मंगळवार, १७ ऑगस्ट, २०१०

नासाची चांद्रमोहिम खरी कि खोटी?

माझे जुने ईमेल सर्च करताना नासाच्या चांद्रमोहिमेवर आक्षेप घेणारा ईमेल सापडला. जुन्या स्मृतींना पुन्हा उजाळा मिळाला.

नासाच्या चांद्रमोहिमेवर खुप वाद घालण्यात आला आहे. या जगात असाहि एक गट आहे जो मानतो कि हि चांद्रमोहिम खरी नसुन एके ठिकाणी फोटो काढले आहेत आणि लोकांची दिशाभुल करण्यात आली आहे. त्यातीलच काहि फोटो मी इथे डकवले आहेत. हे फोटो आणि त्याचे वर्णन पाहिले की काहितरी काळंबेर असल्याचा संशय नक्कीच मनात येतो.


चंद्रावर सुर्याचा एकच उर्जा स्त्रोत असताना, सावली एकाच लाईनमधे पडायला असायला हवी होती. पण इथे एकापेक्षा जास्त स्त्रोत असण्याची शक्यता आहे.
अवकाशवीराच्या डोक्यावर लाईट चमकताना दिसत आहे. पुन्हा एकदा हेच दिसुन येत आहे कि स्रुर्य एकच उर्जा स्त्रोत असताना आणखी लाईट असण्याची शक्यता आहे.

अवकाशात एकहि तारा दिसत नाहि? खुपच अजब गोष्ट आहे.

अवकाशवीरांच्या हेल्मेटवर पुन्हा एकदा उर्जेचा स्त्रोत दिसुन येत आहे. हा प्रकाश नक्किच सुर्याचा नाहि आहे तर फोटो काढण्यासाठी ठेवलेल्या लाईटचा आहे. जवळ असल्यामुळेच त्या लाईटच रिफ्लेकशन हेल्मेट मधे दिसत आहे.

अपोलो १५, १६, १७ हे मानवरहित यान चंद्रावर पाठवले होते मग त्यांचे फोटो चंद्रावर कोणी काढले?

LM इंजीन इतके पॉवरफुल होतं मग चंद्रावर उतरताना धुळ का नाहि उडाली?

पायाचा ठसा हाच सर्वात मोठा पुरावा आहे कि यान चंद्रावर उतरलेच नव्हते.
१. इंजीन भरपुर पॉवरफुल होतं मग उतरताना जी खुप मोठ् प्रमाणात धुळ उडाली असेल तेव्हा हा पायाचा ठसा त्या धुळीमधे उडुन का नाहि गेला?
२. चंद्रावर पाणी नाहि आहे. मग हा पायाचा ठसा ज्या मातीत उठला आहे त्या मातीला कोणी इतक्या घट्ट प्रमाणात आणी इतक्या व्यवस्थीत पकडुन ठेवले आहे.


चंद्रावर हवाच नसताना अमेरिकेचा झेंडा कसा हलत आहे?

२५० डिग्री तापमाना मधे जिथे फोटोची फिल्म जळुन खाक होईल अश्या चंद्राच्या वातावरणात फोटो काढलेच कसे गेले?

सोमवार, १६ ऑगस्ट, २०१०

काहि(च्या काहि) पुणेरी पाट्या

ई मेल द्वारा आलेल्या या पुणेरी पाट्या आहेत. खुप नविन वाटल्या म्हणुन ब्लॉगवर टाकल्या आहेत.














शनिवार, १४ ऑगस्ट, २०१०

हीच का लोकशाही?

लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाहीची व्याख्या. या लोकशाहीने लोकांच्या हातात मतदानाचा हक्क दिला आणि पुढे माहितीचा अधिकारही. मात्र मतदानाचा अधिकार बजावणारा विकत घेतला जातो आणि माहितीचा अधिकार वापरणारा एक तर सिस्टीमचा बळी ठरतो किंवा गुडांच्या हत्यारांचा. लोकशाहीच्या थोतांड गप्पा मारणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे बुरखे टराटरा फाडणारं लोकशाहीतलं हे वास्तव वारंवार समोर येतं राहिलंय. परंतु तरीही लोकशाहीच्या दारावर न्यायाची भीक मागणाऱ्यांची संख्या मात्र कधी कमी झाली नाही. न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांपैकीच एक म्हणजे संजय परशुराम पाटील. गेल्या १० वर्षांंमध्ये न्यायासाठी सगळ्यांच्या दारावर जाऊन आले पण त्यांना कोणीही न्याय देऊ शकलेला नाही.
कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या चंदगड तालुक्यातील कालकुंद्री हे संजय पाटील यांच मूळ गाव. ते तिघं भाऊ. तिघंही कामाच्या निमित्ताने गावाबाहेर राहायचे. त्यांचे वडील सैन्यात होते. त्यामुळे ते कायम बाहेरच असायचे. निवृत्त झाल्यानंतर ते गावात आले. संजय पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, वडील गावात आल्यानंतर गावातील गावगुंडांनी त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. कारण गावातील काही लोकांचा त्यांच्या जमिनीवर आणि घरावर डोळा होता. त्यांना ती जमीन हवी होती. ती विकावी म्हणून वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव आणला जाऊ लागला, गावगुंडांकडून मारहाण केली जायची. या त्रासाला कंटाळून शेवटी त्यांनी पोलिसात रीतसर तक्रार दिली. मात्र पोलिसांकडून काहीही कारवाई केली जात नव्हती. पोलिसांनी कारवाई न केल्यामुळे त्या गावगुंडांची हिम्मत दिवसेंदिवस वाढत होती. त्यांच्याकडून होणारा त्रास सुरूच होता. त्यामुळे परशुराम पाटील यांनी जिल्हा सैनिक केंद्राकडे, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबरच राज्याचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री माणिकराव ठाकरे यांच्याकडेही दाद मागितली.
हे सर्व करीत असताना आता तरी आपली यातून सुटका होईल अशी त्यांना आशा होती, मात्र झालं ते अगदी उलट. वरिष्ठाकडे गेल्यामुळे संतापलेल्या पोलिसांनी गावगुंडांवर कारवाई करण्याऐवजी परशुराम पाटील यांनाच त्रास द्यायला सुरुवात केली. चौकशीच्या नावाखाली त्यांना वारंवार पोलीस ठाण्यामध्ये बोलावलं जायचं, धमकावलं जायचं. दिवसभर बसवून घ्यायचं आणि थातूरमातूर कारण सांगून नंतर या, असं सांगितलं जायचं. शिवाय त्यांच्यावरच खोटय़ा तक्रारी दाखल केल्या जाऊ लागल्या. गावात गावगुंडांचा आणि बाहेर पोलिसांचा असा दुहेरी त्रास त्यांना सुरू झाला. २००१ पासून २००६ पर्यंत म्हणजे तब्बल पाच र्वष हे सर्व काही सुरू होतं. २००६ साली माहितीचा अधिकार आला आणि त्यांना पुन्हा एकदा न्यायाच्या आशेचा किरण दिसला. या कायद्याचा उपयोग करून तरी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फुटेल अशी त्यांना आशा होती. म्हणून त्यांनी या अधिकाराचं शस्त्र हाती घेतलं. त्यातून आजपर्यंत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची सगळी माहिती मागितली. मिळालेली माहिती म्हणजे पोलिसांनी केलेल्या अन्यायाची यादी होती. ही माहिती मागितल्यामुळे पोलीस अधिकच चिडले. पहिल्यांदा त्यांनी माहिती नाकारली पुढे ती देण्यास टाळाटाळ करणे किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्यावर दबाव टाकून माहिती मागू नये यासाठी जे काही करणं शक्य होतं ते त्यांनी केलं. परंतु संजय पाटील या कुठल्याही दबावाला बळी पडले नाहीत.
दरम्यान, १ डिसेंबर २००९ रोजी सागर पाटील हा त्यांचा लहान भाऊ गावात गेला असता गावातील शिवाजी पाटील यांच्यासोबत त्याची बाचाबाची झाली. त्यामुळे शिवाजी पाटील यांनी ४ डिसेंबर २००९ रोजी सागर पाटील याच्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्परता दाखवत त्याला कलम १५१ अंतर्गत तातडीने अटक केली आणि साध्या बाचाबाचीसाठी त्याला चार दिवस पोलीस कोठडीत डांबून ठेवण्यात आलं. या चार दिवसांमध्ये त्याला जबर मारहाण करण्यात आली. वास्तविक पाहता ४८ तासांच्या आत त्याला संबंधित न्यायाधीशांसमोर हजर करणे गरजेचे असताना त्याला तसे न करता चार दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. म्हणजे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून पोलिसांनी चार दिवस त्याचा छळ केला. शिवाय त्याला २५ हजार रुपयांचा जामीन बजावण्यात आला. (आरुषी हत्याकांडातील संशयित आरोपींना पंचवीस हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त केले होते.)
सागर पाटील याच्यावर याआधी कोणत्याही तक्रारी नसताना त्याला समज देऊन न सोडता २५ हजारांचे जामीनपत्र मागण्यात आले. शिवाय हे जामीनपत्र लिखित स्वरूपात न मागता तोंडंी घेण्यात आला. त्यानंतरही ५ आणि ६ डिसेंबर रोजी त्यांच्या वडिलांनी जामीन देण्याची तयारी दर्शविली होती मात्र त्यांचा जामीन स्वीकारला नाही. चार दिवसानंतर पोलिसांनी त्याला सोडलं. या चार दिवसात बदल्याच्या भावनेतून पोलिसांनी आजपर्यंतचा सगळा राग सागरच्या अंगावर काढला. त्याला अर्धमेला केला. त्यामुळे त्याला कुठलंही काम करता यायचं नाही. तो अनेक महिने अशाच अवस्थेत होता. त्या त्रासातून बाहेर पडणं त्याला शक्य झालं नाही अखेर २० मे २००९ रोजी त्याचा मृत्यू झाला.
न्यायासाठी त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली होती. सागरच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून सर्वजण सावरण्याचा प्रयत्न करीत होते मात्र वडील त्या धक्क्यातून स्वत:ला सावरू शकले नाहीत. आणि एक दिवस तेही गेले. अवघ्या काही महिन्यांमध्ये घरातली दोन माणसे गमावल्यानंतर संजय पाटील यांच्यावर खरं तर आभाळ कोसळलं. परंतु त्यांनी आपली लढाई अध्र्यावर सोडली नाही. ज्या माजी सैनिकाने देशासाठी लढाया लढल्या, सैन्य सेवा, रक्षा पदक, जीएस पदक मिळवलं त्या माजी सैनिकावर सरकारी भक्षकांनी केलेल्या अन्यायाविरोधात लढण्याची वेळ आली. मात्र अखेपर्यंत त्यांना न्याय मिळालाच नाही. आता न्याय मिळवून देणे हेच संजय पाटील यांच्या आयुष्याचं एकमेव लक्ष्य बनलं. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा माहितीच्या अधिकाराचं शस्त्र हाती घेतलं.
सागरचा गुन्हा अदखलपात्र असतानाही पोलिसांनी त्याला चार दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा प्रकार असो की त्याचा नाकारलेला जामीन असो या सगळ्यांमध्ये पोलीस ठाणे चंदगड, तत्त्कालिन तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी कायदे आणि नियम धाब्यावर बसविले होते. माहितीच्या अधिकारातून या सगळ्या गोष्टी बाहेर आल्या. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचे दारही ठोठावले. परंतु तिथे न्याय मिळण्याआधीच सागरचा मृत्यू झाला. आपण केलेला अन्याय आपल्याला एक दिवस नक्की भोवणार याची कल्पना सरकारी यंत्रणांना आल्यामुळेच त्यांनी पुन्हा माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, धमकावणे, खोटी माहिती देणे असे प्रकार सुरू केले. मात्र याला न जुमानता ते पाठपुरावा करीत राहिले. कारण आपल्याला कुठेतरी न्याय मिळेल ही त्यांना अपेक्षा होती. संघर्ष करून त्यांनी अखेर माहिती मिळविली. त्याच्या आधारावर त्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. चौकशीचा फार्स सुरू झाला. आज वर्ष लोटलं तरी चौकशी संपत नाही. अन् त्यांना हवा असलेला न्याय मिळत नाही. या अन्यायाविरोधात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून माहिती आयुक्तांपर्यंत सगळ्यांच्या दारावर न्यायाची भीक मागितली. परंतु या लोकशाहीत प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या पदरी निराशाच आली. हे सर्व पाहता हीच का लोकशाही? असं म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. मात्र तरीही त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास अजून अबाधित आहे. या विश्वासावरच आपल्याला कुठेतरी नक्की न्याय मिळेल या आशेवर त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालवलेल्या या राज्यात त्यांना न्याय मिळतोय का हेच पाहायचंय.
(हा लेख कालच्या लोकप्रभामधे छापुन आल आहे. लेखक - विलास बडे)

शनिवार, ७ ऑगस्ट, २०१०

अनवॉंटेड कॉल्स

"सर लोन घेणार का?"," क्रेडिट कार्ड पाहिजे का?" असे कॉल्स आपल्या सर्वांनाच येत असतात. आपण ज्यांच्याकडुन नेटवर्क घेतले आहे ते सर्विस प्रोव्हायडर काहि पैश्यांसाठी ग्राहकांचा डेटा या टेलेमार्केटिंग करणार्‍या कंपन्याना विकतात आपला नंबर डु नॉट डिस्टर्ब मधे नोंदवला असला तरी. हा अनुभव आपल्या सर्वांना आला आहे. पण काल प्रणव मुखर्जींना आल्या नंतर यात काहि बदल होइल हि अपेक्षा आहे.

पण हा या लेखाचा विषय नाहि आहे. खरे तर महागाईच्या मुद्दावर जो संसदेत गदारोळ चालु आहे त्यावर सहमती मिळवण्यासाठी जी मिटींग बोलवण्यात आली ती मिटिंग या अनवॉंटेड कॉल्समुळे पाण्यात गेली आहे. आलेल्या बातमीवरुन एकच दिसुन येतं की तो कॉल्स आल्यानंतर प्रत्येक पक्षातील हजर सभासद त्याला कसे कॉल्स येतात ते सांगत बसला. आणि एकदा चर्चेचा विषय बदलला की जे सर्व मिटींगचे काय होते तेच याचे
सुद्दा झाले असणार नाहितर काय निर्णय झाला हे लोकांना समजल असतं.

आधिच गेल्या काहि वर्षांपासुन संसद ते विधानसभाचे सर्वच राजकिय पक्षांनी आखाडे बनवले आहेत. आमच्या कररुपातुन मिळणार्‍या पैश्याचा विनियोग हे नालायक नेते फक्त स्वताचे खिसे भरण्यासाठी करतात वर कामकाज सुरळीत चालु रहावे म्हणुन बोलवलेल्या मिटिंगची पण वाट लावुन टाकतात.

हि बातमी वाचल्यावर मला काहि प्रश्न पडले ते म्हणजे -

१. साध्या कंपनीच्या मिटिंग मधे सुद्दा आपण मोबाईल घेवुन जात नाहि. पण देशाच्या आर्थिक नाड्या हातात असलेला माणुस मिटिंग मधे कसा मोबाईल घेवुन जातो.

२. दुसरा महत्वाचा प्रश्न असा की, इतकी महत्वाची मिटिंग चालु असताना देशाचा अर्थमंत्री अनोळखी नंबर वरुन आलेला फोन उचलतोच कसा? कि मिटिंग महत्त्वाची नव्हती?

याच वरुन समजुन येतं की आपल्या कररुपात जमा होणार्‍या पैश्याला हे माजोरडे नेते किती महत्व देतात?

जाता जाता - जुलैच्या भारतातील लाखो लोकांना एक दिवस उपाशी ठेवुन जो संप करण्यात आला त्यामुळे महागाई किती कमी झाली?

रविवार, १ ऑगस्ट, २०१०

टिळक आणि जीना : नुरानींच्या नजरेतून!

लोकमान्य टिळक आणि महमद अली जीना हे फक्त एकमेकांचे सहकारी वा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहप्रवासी नव्हते, तर ‘कॉम्रेड्स इन आम्र्स’ होते; म्हणजेच सर्वार्थाने ‘भाई-भाई’ होते, हे काही अभ्यासकांना माहीत असले तरी त्याची फारशी चर्चा वा वाच्यता केली जात नाही. नि:पक्षपातीपणे सखोल संशोधन करून इतिहासलेखन करण्याबद्दल ख्याती असलेल्या ए. जी. (अब्दुल गफूर) नूरानी यांनी टिळक आणि जीना या दोघांच्या संबंधांवर लिहिलेला ‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक- कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ हा ग्रंथ अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. या ग्रंथाने जीना व टिळक यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राष्ट्रप्रेमावर, हिंदू-मुस्लीम ऐक्याबाबतच्या त्यांच्या भूमिकांवर नवा प्रकाश टाकला आहे. आज, १ ऑगस्ट रोजी टिळकांची ९० वी पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्ताने या वेगळ्या पुस्तकाबद्दल..
‘हिंदुस्थानच्या फाळणीचे खलनायक कोण?’ आणि ‘ही फाळणी टाळता आली असती का?’, या प्रश्नांवर शब्दश: हजारो पुस्तके, असंख्य निबंध-लेख, वृत्तपत्रीय स्तंभ लिहिले गेले आहेत. भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संवाद, चर्चा असो किंवा युद्ध, काश्मीरमधील ‘स्वातंत्र्यलढा’ असो अथवा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद, भारतातील हिंदू-मुस्लीम तणाव, दंगे वा तीव्र अपसमज या सर्वाचे मूळही फाळणीत आहे, असे बहुतेकांचे मत आहे.
फाळणी आणि स्वातंत्र्यानंतर आता साठ वर्षे होऊन गेली तरी फाळणीच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले प्रश्न नीट उकलले गेलेले नाहीत. प्रत्येक दशकात दोन्ही देशांचा सुरक्षाव्यवस्थेचा खर्च वाढतच चालला आहे आणि अणुयुद्धाचा धोकाही टळलेला नाही.
बहुसंख्य भारतीयांच्या (आणि हिंदूंच्या) दृष्टिकोनातून महमद अली जीना हे फाळणीचे खलनायक; परंतु पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून ते त्यांच्या देशाचे महानायक कायदेआझम! काही ‘तटस्थ’ भाष्यकारांच्या दृष्टिकोनातून जीना हे भारतीय उपखंडातील प्रतिनायक! गांधीजींनाही आव्हान देऊ शकणारे आणि पंडित नेहरूंनाही ‘तुल्यबळ’ प्रतिस्पर्धी ठरू शकणारे!
गेल्या काही वर्षांत संघ परिवारातील (मुख्यत: भाजपमधील) बऱ्याच ज्येष्ठ नेत्यांना महमद अली जीनांबद्दल विलक्षण आत्मीयता वाटू लागल्याने हिंदुत्ववाद्यांमध्येच खळबळ माजली आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि जसवंतसिंह या दोन दिग्गज भाजप पुढाऱ्यांनी जीनांवर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. जीना आधुनिक विचारांचे होते, उदारमतवादी होते, त्यांची जीवनशैली युरोपियन होती; इतकेच नव्हे तर ते विचारांनीही सेक्युलर होते, असेही प्रतिपादन केले गेले आहे. हिंदुत्ववादी परिवारातील हा ‘नवविचार’ बाजूला ठेवला तरी मुंबईतील आणि उर्वरित भारतातील अनेकांना जीनांचे आकर्षण वाटत आले आहे. हे जीना-प्रशंसक मुस्लीम जातीयवादी नाहीत (वा नव्हते), फाळणीचे समर्थक नाहीत आणि नेहरू-गांधींचे विरोधकही नाहीत.
अनेक व्यासंगी, साक्षेपी आणि चिकित्सक भाष्यकार व इतिहासकारांनी या ‘खलनायका’तील नायकाचा शोध घेतला आहे. किंबहुना नायकाच्या भूमिकेत राजकारण करू लागलेल्या या नेत्याचा एकदम खलनायक कसा झाला, याबद्दलही या विद्वानांनी अभ्यासपूर्ण राजकीय विश्लेषण आणि जीनांचे मनोविश्लेषणही केले आहे. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीन दशकांत जसे गांधीजी व नेहरू हे राजकीय क्षितिजावर तळपत होते, तसेच जीनाही आपले स्वयंभू व्यक्तिमत्त्व व आपला स्वतंत्र ठसा उमटवू लागले होते. जीनांची तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, त्यांचा नि:स्पृह वकिली बाणा, त्यांचे अमोघ वक्तृत्व, त्यांची भाषा आणि व्यक्तिमत्त्व यामुळे ते या पिढीतील स्वातंत्र्यलढय़ात आघाडीवर होते. राजकीय डावपेच, स्वाभिमान आणि लोकांचा (फक्त मुस्लीमच नव्हे, तर हिंदूंचासुद्धा!) पाठिंबा यामुळे ते लोकमान्य टिळकांपासून ते सरोजिनी नायडूंपर्यंत सर्वाना आपलेसे वाटत. त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाविषयी (एकत्र हिंदुस्थान) आणि त्यांच्या जाज्ज्वल्य ब्रिटिश साम्राज्यविरोधाविषयी कुणालाही शंका नव्हती. फाळणीचा तर तेव्हा मुद्दाच नव्हता. आणि जीना हे तर हिंदू-मुस्लीम एकजुटीचे तेजस्वी प्रतीक होते, असे अनेक काँग्रेस नेत्यांचे त्यावेळी मत होते.
बहुसंख्य भारतीयांना जीना माहीत आहेत ते त्यांनी पाकिस्तानची मागणी केल्यापासून ते फाळणीपर्यंत! म्हणजे एकूण सात-आठ वर्षांचा काळ! फाळणीनंतर (स्वातंत्र्यानंतर) सहा महिन्यांच्या आतच गांधीजींची हत्या झाली. त्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत म्हणजे ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी जीनांना दीर्घ आजारानंतर मृत्यू आला. म्हणजेच भारतीय उपखंडातील दोन देशांचे दोन राष्ट्रपिते भारत व पाकिस्तान यांच्या निर्मितीनंतर दीड वर्षांच्या आत काळाच्या पडद्याआड गेले. तरीही त्या दोघांबद्दल आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांबद्दल चर्चा-वाद, प्रबंध चालूच आहेत.
परंतु लोकमान्य टिळक आणि महमद अली जीना हे फक्त एकमेकांचे सहकारी वा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहप्रवासी नव्हते, तर ‘कॉम्रेड्स इन आम्र्स’ होते; म्हणजेच सर्वार्थाने ‘भाई-भाई’ होते, हे काही अभ्यासकांना माहीत असले, तरी त्याची चर्चा वा वाच्यताही फारशी केली जात नाही. जणू काही स्वातंत्र्य चळवळीतील पहिल्या तीन दशकांचा इतिहास जीनांशिवाय लिहिला जाऊ शकतो!
नि:पक्षपातीपणे, यथार्थ संशोधन करून, शैलीदारपणे इतिहासलेखन- विशेषत: अर्वाचीन इतिहास लिहिण्यासाठी ज्यांची जगभर ख्याती आहे, अशा ए. जी. (अब्दुल गफूर) नूरानी यांनी टिळक आणि जीना या दोघांच्या संबंधांवर एक ग्रंथ लिहिला आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन तीन महिन्यांपूर्वी कराचीमध्ये झाले तेव्हा अनेक व्यासंगी अभ्यासक, प्राध्यापक, राजकीय व्यक्ती, ज्येष्ठ पत्रकार हजर होते. वयाची जवळजवळ आठ दशके पार केलेल्या नूरानी यांनी स्वातंत्र्य व फाळणी दोन्ही जवळून पाहिली आहे. कट्टर भारतीय मुसलमान असूनही ते हिंदुद्वेष्टे, पाकिस्तानद्वेष्टे, जीना वा गांधी-नेहरूंविरोधी असे अजिबात नाहीत. अभ्यास करताना कोणताही पूर्वसमज मनात बाळगायचा नाही, मन खुले ठेवतानाच तात्कालिक स्थिती, संदर्भ, व्यक्ती यांचे उत्तम भान ठेवायचे आणि जितके जमेल तितके मूळ दस्तावेज पाहायचे, असे अस्सल संशोधकाचे निकष त्यांनी पाळले आहेत. त्यामुळे हा ग्रंथ केवळ भारतीय उपखंडाच्या इतिहासावर प्रकाशझोत टाकणारा नाही, तर एका विशिष्ट कालखंडावर लक्ष केंद्रित करून इतिहासाचे नवे पैलू उलगडून दाखविणारा आहे. त्याचप्रमाणे टिळक व जीना यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, राजकीय शैलीवर आणि त्यांच्यातील अनोख्या संबंधांवर अनपेक्षित असा प्रकाश टाकणारा आहे.
सर्वसाधारणपणे पुणे करार, लखनौ करार, टिळकांचे जीनांनी घेतलेले वकीलपत्र, जीनांचे काँग्रेसमधील त्यावेळचे स्थान यासंबंधात जुजबी लेखनसंदर्भ घेतले गेले असले तरी त्या दोघांच्या संबंधांना ‘कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ असे संबोधण्याचे धाष्टर्य़ आजवर कुणीही केलेले नव्हते. नूरानी यांच्या ग्रंथातील जी परिशिष्टे आहेत, त्यात यासंबंधातील सर्व दस्तावेज मिळवून ते त्यांनी प्रसिद्ध केले आहेत.
टिळक आणि जीना यांचे त्यावेळचे संबंध पाहता असे वाटू लागते की, तोच ‘कॉम्रेड्स’चा धागा टिकला असता तर इंग्रजांना फाळणीचे कारस्थान रचता आले नसते आणि फाळणीही झाली नसती! हिंदू-मुस्लीम संबंध बऱ्याच अंशी सुदृढ राहून ‘अखंड हिंदुस्थान- अखंड भारत’ निर्माण झाला असता! जगातील एक प्रभावी, महाकाय देश निर्माण झाला असता आणि ‘महासत्ता’ होण्याची नुसती स्वप्ने पाहण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती!
नूरानींच्या या ग्रंथाचे तसेही अनेक फायदे आहेत. एका भारतीयाने लिहिलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन कराचीच्या ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने केले आहे. हे पुस्तक आता भारतात विकले जात असल्याने भारतात जीनांना- आणि त्याहीपेक्षा पाकिस्तानमध्ये फाळणीपर्यंतच्या जीनांना आणि अर्थातच टिळकांना समजून घेता येणे सोपे जाणार आहे. फाळणी झाली त्यावेळी टिळकांना जाऊन तब्बल २७ वर्षे झाली होती. याचाच अर्थ तेव्हाही अखंड हिंदुस्थानातल्या पाकिस्तानात टिळक हे नाव मागे पडले होते. तेव्हाच्या नव्या पिढीलाही- टिळकांनी काय केले, त्याहीपेक्षा जीनांनी आधीच्या काळात अखंड हिंदुस्थानसाठी- म्हणजेच स्वराज्यासाठी आणि टिळकांसाठी काय केले, हे माहीत असायची शक्यता नाही. आता तर ती शक्यता अधिकच अंधुक झाली आहे. काही थोडेफार संशोधक आणि कराची विद्यापीठात असलेले इतिहास संशोधक सोडले तर हा इतिहास त्यांच्या दृष्टीने पूर्ण नवा आहे.
टिळक आणि जीना यांचे संबंध किती दृढ होते, ते टिळकांवर भरण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या तिसऱ्या खटल्यात जीनांनी जो त्यांच्यासाठी प्रखर युक्तिवाद केला त्यावरून स्पष्ट होते. या खटल्यात टिळक संपूर्ण निर्दोष सुटले. अन्यथा त्यांना आणखी काही वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागले असते. या खटल्याचा सर्व इतिवृत्तान्त या पुस्तकात देण्यात आला आहे. टिळकांवर भरण्यात आलेल्या राजद्रोहाचा हा खटला त्यांनी अहमदनगर आणि बेळगावमध्ये केलेल्या भाषणांसाठी होता. आणि जीनांना मराठी येत नसतानाही त्यांनी या मराठी भाषणांबद्दल टिळकांवर खटला कसा काय भरला जाऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. आधीच्या खटल्यांमध्ये टिळकांनी ज्याप्रमाणे प्रत्येक शब्दाचे बारकावे आणि त्याचे अर्थ खुलासेवार स्पष्ट केले, त्याचप्रमाणे याही खटल्यामध्ये जीनांनी मराठी स्टेनोग्राफरला जेरीला आणून त्याची लघुलिपी कशी विश्वासार्ह ठरू शकत नाही, याविषयी न्यायमूर्ती सर स्टॅन्ले बॅचलर आणि न्यायमूर्ती शहा यांच्या न्यायालयामध्ये जोरदार युक्तिवाद केला. हा खटला टिळक हरले असते तर..?
टिळकांविषयी जीनांना किती श्रद्धा वाटत होती, हे शब्दांत सांगता नाही येणार! विशेष हे, की ते टिळकांच्या बरोबरीने गांधीजी आणि गोखले यांच्याविषयीही तितकेच सश्रद्ध होते. गांधीजींबरोबरचे त्यांचे संबंध बिघडले तो कालखंड टिळकांचे निधन झाल्यानंतरचा! नूरानी यांनी एडविन एस. मॉन्टेग्यू यांच्या ‘इंडियन डायरी’मध्ये असलेले काही उतारे दिले आहेत. २७ नोव्हेंबर १९१७ च्या नोंदीत ते म्हणतात की, भारतीय समाजावर सर्वाधिक प्रभाव असणारी सध्याची एकमेव व्यक्ती म्हणून टिळकांचा उल्लेख करावा लागेल. ते राष्ट्रीय हीरो आहेत. त्यावेळच्या संयुक्त प्रांताचे लेफ्टनंट गव्हर्नर हेसुद्धा टिळकांना असणारी लोकप्रियता पाहून भारावून गेले होते. मंडालेहून सुटका होऊन येताच टिळकांनी काँग्रेसच्या कार्याला वाहून घेतले तेव्हा त्यांची लोकप्रियता शिखराला पोहोचली होती. याचे श्रेय मुस्लीम लीगसमवेत टिळकांनी घडवून आणलेल्या २१ ऑगस्ट १९१६ च्या ‘लखनौ करारा’कडेही जाते. या करारावर जेव्हा हिंदूंकडून अतिरेकी स्वरूपाची टीका होऊ लागली, तेव्हा त्यांनी दिलेले तडफदार उत्तर आजच्या काँग्रेस नेत्यांनाही देता येणे शक्य नाही. ते म्हणाले होते की, ‘केवळ मुसलमानांना स्वराज्याचे अधिकार देण्यात आले तरी त्याचे आम्हास काही वाटणार नाही. कारण त्यानंतर या लढय़ाचे स्वरूप आजच्याप्रमाणे तिरंगी राहणार नाही.’ हे त्यांचे धीरोदात्त रूप तेव्हा पाहायला मिळाल्यानेच हसरत मोहानीसारखा प्रख्यात शायर (‘चुपके चुपके रात-दिन’ गझल फेम!) टिळकांच्या प्रेमात पडला. त्याने त्यावेळी लिहिलेले मूळ उर्दू काव्यही आपल्याला या ग्रंथात वाचायला मिळते. हा कवी म्हणतो..
‘ऐ तिलक ऐ इफ्म्तख़ारे जज्म्बए हुब्बे वतन
हक़ शनासो, हक़पसंदो, हक़ यक़ीनो हक़ सुख़न।।
तुझसे क़ायम है बिना आज्मादिये बेबाक की
तुझसे रौशन अहले इख़्लासो वफ़ा की अन्जुमन।।
सबसे पहले तूने की बर्दाश्त ऐ फ़ज़्र्‍ान्दे हिन्द
ख़िद्मते हिन्दोस्ताँ में कुल्फ़ते कैदे महन।।
ज़ात तेरी रहनुमाए राहे आज्मादी हुई
थे गिरफ्म्तारे ग़ुलामी वरन: याराने वतन।।
तूने ख़ुद्दारी का फूंका ऐ तिलक ऐसा फ़ुसूँ
यक क़लम जिससे ख़ुशामद की मिटी रस्मे कुहन।।
नाज़्‍ा तेरी पैरवी पर हस्रते आज़ाद को
ऐ तुझे क़ायम रखे तादेर रब्बे ज़ुलमनन’।।
(थोडक्यात- देशभक्तीच्या अभिमानस्वरूपा, देशाच्या सुपुत्रा, तुला भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगात जावे लागले. समाजाला तू आहेस म्हणून, अन्यथा असंख्य जिवांना गुलामगिरीच्या जोखडाखाली राहावे लागले असते. तू जो काही आत्मसन्मान लाभू दिला आहेस तो अपूर्व असा आहे. स्वतंत्र प्रज्ञेचा हा हसरत तुझ्या पावलांवर पाऊल टाकून पुढे वाटचाल करणार आहे. आपल्या कार्यसिद्धीसाठी शक्तिशाली परमेश्वर तुला दीर्घायुरारोग्य देवो!)
विशेष हे, की टिळकांचा एखाद् दुसरा चरित्रकार सोडला तर कुणीही हसरत मोहानी यांच्या या श्रद्धेविषयी मनापासून फारसे लिहिलेले नाही.
लखनौ कराराने ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना एका अर्थाने जबर धक्का बसला होता. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग स्वराज्यप्राप्तीसाठी अशा पद्धतीने एकत्र येतील असे त्यांनी स्वप्नातसुद्धा पाहिले नव्हते. त्याआधी जेव्हा या कराराचे स्वरूप ठरवण्यासाठी मुस्लीम लीगचे अधिवेशन मुंबईच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये १९१६ च्या नववर्षदिनी भरायचे घाटत होते तेव्हा ब्रिटिशांनी ते कसे उधळून लावता येईल, याकडे बारकाईने लक्ष पुरविले होते. त्यावेळी जीनांनी सुधारणांसाठीचा एक मसुदा तयार करून सभेपुढे ठेवला आणि त्यास मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर एप्रिलमध्ये काँग्रेस महासमितीची बैठक होऊन त्यात संमत केलेला ठराव मुस्लीम लीगकडे पाठविण्यात आला. हे सहकार्य पद्धतशीर होते. दोन समाज एकत्र राहावेत म्हणून ते होते. मुस्लीम लीगच्या लाहोरच्या बैठकीत तर टिळक प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर असल्याचे इतिहास सांगतो. गोहत्याबंदीचा ठरावही लाहोरच्या या ऐतिहासिक अधिवेशनातलाच! काँग्रेसमध्ये जहालांचे स्थान पक्के करण्यासाठी जीना आणि टिळक यांनी एकत्रितरीत्या काम केले ती दोन वर्षेसुद्धा १९१५ आणि १९१६ हीच होत!
मंडालेच्या अटकेतून सुटून आल्यावर टिळकांजवळ एवढी ऊर्जा कशी आली होती, हे आजही गूढ वाटते. त्या काळातले टिळक आणि जीना आपल्याला कळतात ते सदाशिवराव बापटांच्या आठवणींमधून किंवा टिळकांसमवेत काम करणारे न. चिं. केळकर, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांच्यासारख्यांच्या लिखाणातून! विशेष हे, की त्यांच्या आणि खुद्द टिळकांच्या लिखाणातून आपल्याला जीना कळतात. बापटांच्या आठवणींचे भाषांतर तेव्हा बॅ. जयकरांनी करून ठेवले नसते तर कदाचित महाराष्ट्राबाहेरचे इतिहासकार एका समृद्ध ठेव्याला मुकले असते. हे नुरानींच्या या पुस्तकावरूनही जाणवते.
टिळकांचे १९२० मध्ये निधन झाल्यावर बरोबर सात वर्षांनी, आपण मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बाजूने नाही, पण त्यामागे मुस्लीम लीगचे बहुमत आजही आहे, हे त्यांनी मान्य केले होते. डॉ. एम. ए. अन्सारी यांना अल्लामा इक्बाल यांनी १९३५ च्या नववर्षदिनी लिहिलेल्या पत्रातही ‘आता हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे,’ असे म्हटले होते. ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’चे त्यावेळचे संपादक सईद अब्दुल्ला ब्रेलवी यांनीही आपले मत नोंदवले होते. त्यात त्यांनी जीना यांच्याशी बोलल्यानंतर आपल्याला काय वाटते, ते स्पष्ट केले आहे. ते म्हणतात की, जीनांनी त्याही वेळी आपण उभयपक्षी (हिंदू आणि मुस्लीम) मान्य होईल असा कोणताही तोडगा काढण्यास तयार आहोत, असे म्हटले होते. याचाही अर्थ- जीना तोपर्यंत खूपच बदलले, असा जो लावण्यात येतो तो खरा नव्हे, असे सांगणारा आहे. या पुस्तकात असणारा सारा पत्रव्यवहार पाहता आणि अस्सल कागदपत्रांच्या आधारे दिलेली उपयुक्त माहिती लक्षात घेता इतिहासाच्या अभ्यासकांना हा ग्रंथ उपयुक्त ठरणारा आहे. काँग्रेसने टिळकांपासून मुस्लिमांचे लांगूलचालन सुरू केले, असा दावा करणारे संघ परिवारवादी काहीही म्हणोत, फाळणी वाचवायचे प्रयत्न टिळकांपासूनच सुरू झाले आणि ते अगदी १९४६ पर्यंत- म्हणजे अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत- आणि जीनांच्या बाजूने चालू होते. अगदी जीनांना पंतप्रधान करून आणि मंत्रिमंडळ निवडीचे अधिकार देऊन हा गुंता सुटावा यासाठीचे ते प्रयत्न होते. त्यात यश येते, तर इतिहासाचे रूप नक्कीच पालटले असते. नियतीच्या मनात मात्र काही वेगळेच होते.
‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक : कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ लिहिणारे ए. जी. नूरानी हे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील म्हणून ख्यातकीर्त आहेत. ते घटनातज्ज्ञ म्हणूनही ओळखले जातात. ‘हिंदू’पासून ‘डॉन’पर्यंत त्यांचा लेखनप्रवास आहे. ते ‘फ्रंटलाइन’मध्येही लिहितात. ते ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’चे स्तंभलेखक आहेत. अगदी शेवटच्या- म्हणजे फाळणी होण्यापूर्वीच्या टप्प्यातही जीनांना मुस्लिमांचे अधिकार शाबूत ठेवून महासंघही चालला असता, असे नूरानींचे मत आहे. अर्थात त्यांना काय घडवायचे होते आणि काय घडले, हा प्रश्न अलाहिदा!
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा व्यूहात्मक अभ्यास करणारे असेही म्हणू शकतील की, जर फाळणी झाली नसती आणि ‘इस्लाम-अधिष्ठित पाकिस्तान’ निर्माण झाला नसता तर कदाचित मूलतत्त्ववादी व दहशतवादी इस्लामी पंथ तयार झाला नसता, किंवा जन्माला आला असता तरी आजच्यासारखा फोफावला नसता! म्हणजेच आज दिसणारे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-अमेरिका किंवा पाकिस्तान-चीन-भारत असे अस्वस्थ सत्ता-त्रिकोण निर्माण झाले नसते. इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा उगम व विकास जरी अरब राष्ट्रांत झाला असला तरी एकेकाळी अरब संस्कृती व ‘सिव्हिलायझेशन’ हे युरोपपेक्षाही प्रगत होते आणि तो प्रगत अरब संस्कृतीचा स्रोत अधिक प्रभावशाली ठरून धर्मवादी व प्रतिगामी इस्लामी राजकारणाचा पराभव झाला असता! हिंदुस्थानच्या फाळणीमुळे सनातनी इस्लामला भारतीय उपखंडात मुळे रोवता आली, हे तर कुणीही मान्य करील!

(सौजन्य - लोकसत्ता दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१० लेखक - श्री. कुमार केतकर)