आज भारत प्रजासत्ताक होवुन ६० वर्ष झाली आहेत आणी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होवुन ५० वर्ष होत आली आहेत. तरीही ज्या समस्या राज्य निर्मीतीच्या वेळेला होत्या त्याच समस्या कमी अधिक प्रमाणात आज हि तश्याच आहेत. त्याच समस्यांबद्दल मला आज माझे मत मांडायचे आहे.
१. भ्रष्टाचार -
२२०० वर्षा पुर्वी आर्य चाणक्य यांनी त्यांच्या कोटिल्य अर्थशास्त्रामधे लिहिले आहे, "ज्या प्रकारे तळ्यातील मासे पाणी कधी पितात ते कळत नाही त्याच प्रकारे सरकारी अधिकारी पैसे कधी खातात ते कळत नाही". आज २२०० वर्षा नंतर ही वाक्य जसेच्या तसे लागु पडतं. भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला आहे.
सरकारी अधिकारी त्यांच्या पगाराला हात तरी लावत असतील का? इतके पैसे ते भ्रष्टाचारातुन कमवत आहेत. पण या अधिकारांन्या पैसे कोण देतं तर आपण सामान्य माणुसच न. आपल्यालाच आपली कामे नियमबाह्य प्रकारे, तातडीने करुन घेयाची असतात त्यामुळे या अधिकारांच्या हात 'ओले' करायला मागे पुढे पाहत नाही. जर देणारा देत आहे तर घेणारा मागे का राहिल?
आपण जपानचे कॉतुक करतो कारण तिथला वेटर टिप घेत नाही म्हणुन, किती देशाचा अभिमान बाळगतात ते लोक वैगरे पण आपल्या देशात आल्या बरोबर आपण काय करतो. हल्ली तर केस कापणार्‍याला पण टिप द्यावी लागते. सुरवात हिथुनच होत आहे. आज ज्याचे वय ३-४ वर्ष आहे तो जर बघेल की त्याचे वडिल केस कापणार्‍याला टिप देत आहेत, रस्त्यावर सिग्नल तोडला म्हणुन पोलीस हवालदाराला टिप देत आहेत तर त्याच्या कडुन मोठा झाल्यावर काय अपेक्षा ठेवणार. रस्त्यावरच्या हवालदाराला टिप देण्यापेक्षा आपणच जर वाहतुकीचे नियम पाळले तर. परदेशात आपण बरोबर लाइन न कापता वाहन चालवणार पण इथे आल्यावर लाइन तोडायची स्पर्धा लावणार याला काय म्हणायचे. जर आपणच दुसर्यांना पैसे खाण्याची संधी निर्माण करत असु तर ते का नाही खाणार.
२. शिक्षण -
राज्याचे शैक्षणीक धोरण काय तर शिक्षणमंत्र्याची मर्जी. शिक्षणमंत्री बदला की धोरण बदले. आज काय ४ थी पर्यंत परीक्षा नाहीत, उद्या १ ली पासुन म्रराठी सक्तीची अगदीच काही नाही मिळाले तर घाला ११ वीच्या प्रवेशाचे गोंधळ. हे असे शैक्षणीक धोरण असु शकतं का?
लहान मुलाला ज्युनियर केजी मधे प्रवेशासाठी काय काय उपद्वयाप करायला लागतात ते ऐकली की मन अगदी सुन्न होवुन जाते. २-३ वर्षाच्या मुलाल काय काय भयानक प्रश्न विचारले जातात? त्याच्या आई वडिलांची टेस्ट घेतली जाते, त्यांचे शिक्षण पाहीले जाते. जर आई वडिलांच्या शिक्षणावर मुलांची अ‍ॅडमिशन ठरणार असतील तर ज्यांचे गरिबीमुळे किंवा इतर कारणामुळे शिक्षण होवु शकले नाही त्यांच्या मुलांनी काय करायचे?
९० च्या दशकामधे ११ वीच्या प्रवेशासाठी केंद्रिय बोर्डाच्या मुलांना ५% वाढवुन मिळायचे का तर त्यांचा अभ्यासक्रम असा होता की ते राज्याच्या शालेय बोर्डापेक्षा कठिण होता त्यामुळे त्यांना हे ग्रेस मार्क मिळायचे. आज बघा काय चालु आहे ते शालेय बोर्डाच्या मुलांवर ग्रेस मार्क घेयाची वेळ आली आहे. गेल्या १०-१५ वर्षा मधे जो आमुलाग्र बदल केंद्रिय पातळीवर होवु शकले ते बदल पुरोगामी म्हणवणार्या महाराष्ट्रमधे का नाही होवु शकले? मान्य आहे की जी सुविधा मुंबई, पुण्याच्या मुलाला मिळते ती सुविधा राज्याच्या ग्रामीण भागात नाही मिळु शकत पण त्या साठी पुढचे १०० वर्ष जो अभ्यासक्रम आजोबांनी शिकला तोच नातु पण शिकणार का? आज १०वीत असलेल्या मुलाला आपल्याला कोणत्या नियामानुसार प्रवेश मिळणार आहे ते त्याला माहित नाही. किती मार्कस मिळवायचे हे त्याला उमगत नाही आहे याला जबाबदार कोण?
डिम्ड विद्यापिठ म्हणजे राजकारणी लोकाचे पैसे खाण्याचे हक्कच्या ठिकाणांन पैकी एक. हि सर्व विद्यापिठ या राजकारणी लोंकांच्या हातात एकटवली आहेत. मागच्या आठवड्यात केंद्रीय पातळीवर निर्णय झाला की या विद्यापिठांची मान्यता रद्द करायची. चांगला निर्णय आहे (सुप्रिम कॉर्टाने नेहमी प्रमाणे त्याला स्थगीती दिली आहे तो भाग वेगळा. मला एक गोष्ट कधिच कळत नाही या सुप्रिम कॉर्टामधे इतकी अपिल पडुन असतात त्यांचा कधि निकाल लागत नाही पण संजय दत्तला जामीन, विद्यापिठांची स्थगीती यांचे निर्णय कसे लवकर लागतात असो) पण जर सरकारला जर या विद्यापिठांची मान्यता रद्द करयाची होती तर याच सरकार मधिल अर्जुन सिंग यांनी ती दिली कशाला? सरकारला माहीत नव्हते का कि कुराण कोणाची आहेत? काल ज्यांची होती त्यांचीच ती आज हि आहेत मग हा निर्णय का झाला? याचे गोडबंगाल काय आहे?
३. उर्जा -
महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठा विनोद काय असेल तर वीज. नरेंद्र दाभोळकरांनी खरेतर लोडशेडिंगचे अचुक वेळापत्रक सांगणार्‍याला ज्योतीष म्हणुन घोषित करावे असे माझे मत आहे. सरकारचे वेळापत्रक आणि खरी लोडशेडिंगची वेळ यात साम्य कुठेच नाही आहे. पण लोडशेडिंगची वेळ आली आहे सरकारच्या धरसोड वृती मुळे आणी योग्य नियोजनचा अभाव. सरकार कडे नक्की किती वीजेची गरज आहे याची आकडेवारी आहे पण ती उपलब्ध कशी करायची याचे नियोजनच नाही आहे. माझे ठाम मत आहे की हि लोडशेडिंग सरकारने या इनव्हर्टर बनवणार्‍या कंपनीच्या फायद्यासाठी केली आहे. १८-१८ तास वीज नसुन सुद्दा वीजेचे बिल तितकेच कसे येवु शकते.
२००७ मधे उर्जामंत्री दिलिप वळसे पाटील म्हणत होते की २००९ पर्यंत महाराष्ट्रा लोडशेडिंग मुक्त करणार, २००९ मधे तेच मंत्री म्हणतात की २०१२ पर्यंत करणार. याच वरुन समजुन जायाचे की सरकार वेळ काढत आहे. बरे सरकार कडे इच्छाशक्ती तरी आहे का? तर ते ही नाही. कारण २०१२ पर्यंत जरी लोडशेडिंग मुक्त महाराष्ट्र करायचा म्हट्ला तर आज वीजनिर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाली पाहीजे होती. ते तर कुठेच दिसत नाही आहे.
दाभोळ वीज प्रकल्पाचे तीन तेरा या राजकारणी लोकांनी कसे वाजवले ते तर सर्वांच माहीत आहे. स्वताचा हिस्सा नाही मिळाला म्हणुन युती शासनाने त्याला अरबी समुद्रामधे बुडवला आणी नंतर तुकारामांच्या गाथा निघाल्या तश्या या प्रकल्पाला समुद्रामधुन बाहेर काढला. पण यात नुकसान कोणाचे झाले. राज्याचेच न. त्या दिवसापासुन आज पर्यंत या राज्यामधे किती विदेशी प्रकल्प आले. एक ही नाही. कारण जो घोळ आपण दाभोळ वीज प्रकल्पामधे घातला त्याचा एक वाईट मेसेज गेला की महाराष्ट्र हे गुंतवणी करण्या योग्य राज्य नाही आहे.
४. से़झ -
रायगड मधील लोकांना सेझ नको असताना ही सेझ राबवण्यात येत आहे. सरकार नक्की कोणाचे आहे. जनतेचे की अंबानीचे? एक छोटसं उदाहरण सांगतो त्या वरुन समजुन येइल सरकार कोणाचे आहे ते.
मागच्या वर्षी न्हावा शेवा लिंक जोडण्यासाठी टेंडर मागवले होते. यात इतर टेडंर बरोबर अनिल अंबानीचे कोरियन कंपनी बरोबर आणि मुकेश अंबानीचे ही टेंडर होते. हि लिंक मुळे जो पट्टा जोडला जाणार होता तो आहे मुकेश अंबानीच्या सेझचा. थोडक्यात काय या लिंक वरुन सर्वात जास्त मुकेश अंबानीच्या मालाच्या गाडयांची ये जा होणार होती.
ही लिंक नेहमीप्रमाणे बांधा, वापरा, ह्स्तांतर करा या तत्त्वावर बांधण्यात येत होती. अनिल अंबानीने टेंडर भरताना दाखवले होते की या लिंकचा खर्च ते ७ वर्षा मधे टोल वसुल करुन पुरा करतील. तर तेच मुकेशने दाखवले की खर्च वसुल करण्यासाठी (टोल लावुन) त्यांना ७५ वर्ष लागतील. इतीक मोठी तफावत होती या दोन टेंडर मधे. हे कसे काय शक्य तर, अनिल अंबानी स्वताची दुश्मनी काढण्यासाठी इतका भरमसाठ टोल आकरणार होता की त्यांचा खर्च ७ वर्षामधे भरुन निघाला असता. अगदी याच्या उलटे मुकेश करणार होते. जेनेकरुन मालाची किमंत कमी होवुन त्यांच्या मालाल बाजारात उठाव मिळेल. शेवटी काय झाले तर अनिल अंबानींचे टेडर पास होवुन सुद्दा अश्या काही चाव्या फिरल्याकी सरकारने अनिल अंबानींचे टेडर रद्द करुन स्वताच तो प्रकल्प हातात घेतला आहे. या वरुन काय ते समजा.
मुकेश अंबानी म्हणे योग्य भाव देवुन जमीनी खरेदी करत आहेत. पण जो शेतकरी काळ्या मातीला आई समजतो तो शेतकरी जमीन विकायला तयार नाही आहे तरी हे सरकारी अधिकारी धाकटपाशा दाखवुन ती जमीन लुबाडत आहे. हा सेझ प्रकल्प घरटी एकाला नोकरी देणार आहे. अरे पण घरात २-३ भाउ असतील आणि एकालाच नोकरी दिली तर इतर भावांनी काय करायचे. शेती करुन जे सर्वांचे भागत होते ते सुद्दा सरकारी आशिर्वादाने खेचुन घेतले जात आहे. जो याला विरोध करेल त्याच्या वर पोलिस नको नको ती कलमे लावुन जेल मधे पाठवत आहेत.
आता हे प्रकरण सुप्रिम कॉर्टापुढे गेले आहे. बघु काय होते ते.
५. शेतकरी आत्महत्या -
महाराष्ट्रामधील सर्वात ज्वलंत समस्या कोणती असेल तर ती हिच आहे. निर्सगापासुन सावकरांन पर्यंत प्रत्येक जण शेतकरील्या आत्महत्येचा वाटेवर ढकलत आहे. आधिच्या पिकाला घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे याच्या विंवचनेत असताना दुसर्या लागवडी साठी पैसे कोठुन आणायचे हि समस्या उभी राहते. (स्वताच्याच पक्षातील) सावकारांना कोपरा पासुन ढोपरा पर्यंत सोलायची भाषा बोलणारे आबा शेतकर्यांना स्वस्ता मधे आणी सुलभ प्रकारे कर्ज कसे उभे राहील हे बघत नाहीत.
शेतमाला चांगला भाव मिळत नाही. किती भाव मिळेल याची भविष्यवाणी न करता शरद पवार आज कोणाचे भाव वाढणार उद्या कोणाचे भाव वाढणार याची भविष्यवाणी करत आहेत. (आज पर्यंत साखरेचे आणि दुधाचे भाव वाढले आणी हे दोन पिक राज्यात मोठ्या प्रमाणात घेतले जातात तो पश्चिम महाराष्ट्राच राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे हे कसे काय बुवा)
आज उसाला चांगला भाव मिळाला तर जास्तीत जास्त शेतकरी पुढच्या वर्षी त्याचेच पिक घेतात हे काय सरकारला माहीत नाही आहे का? मग सरकार त्या मालाला आधिच रास्त भाव का नाही देत. शेतमालाची किंमत तर ठरवायाची पण खरेदी चालु करयाची २-३ महिन्यानंतर हि चापलुसी कशासाठी.
६. लोंढे -
इतर राज्य स्वताच्या मुख्यमंत्रांचे पुतळे उभे करत बसणार आणि महाराष्ट्र त्यांच्या लोकाना पोसत बसणार. राज्यघटने मधे काही लिहिले असो पण एका घरात कोणी किती राहायचे याला मर्यादा आहे की नाही. मुलभुत सोयिसुविधांवर ताण पडत आहे. पण सरकारला मतांशिवाय काहीच दिसत नाही आहे.
समस्या तर खुप आहेत. या समस्यांवर उत्तर सुद्दा आहेत. पण समस्या सोडवण्यासाठी लागणारा खंबीरपणा या राज्यकरत्यांमधे नाही आहे तो कोठुन आणायचा?
