अनवॉंटेड कॉल्स

"सर लोन घेणार का?"," क्रेडिट कार्ड पाहिजे का?" असे कॉल्स आपल्या सर्वांनाच येत असतात. आपण ज्यांच्याकडुन नेटवर्क घेतले आहे ते सर्विस प्रोव्हायडर काहि पैश्यांसाठी ग्राहकांचा डेटा या टेलेमार्केटिंग करणार्‍या कंपन्याना विकतात आपला नंबर डु नॉट डिस्टर्ब मधे नोंदवला असला तरी. हा अनुभव आपल्या सर्वांना आला आहे. पण काल प्रणव मुखर्जींना आल्या नंतर यात काहि बदल होइल हि अपेक्षा आहे.

पण हा या लेखाचा विषय नाहि आहे. खरे तर महागाईच्या मुद्दावर जो संसदेत गदारोळ चालु आहे त्यावर सहमती मिळवण्यासाठी जी मिटींग बोलवण्यात आली ती मिटिंग या अनवॉंटेड कॉल्समुळे पाण्यात गेली आहे. आलेल्या बातमीवरुन एकच दिसुन येतं की तो कॉल्स आल्यानंतर प्रत्येक पक्षातील हजर सभासद त्याला कसे कॉल्स येतात ते सांगत बसला. आणि एकदा चर्चेचा विषय बदलला की जे सर्व मिटींगचे काय होते तेच याचे
सुद्दा झाले असणार नाहितर काय निर्णय झाला हे लोकांना समजल असतं.

आधिच गेल्या काहि वर्षांपासुन संसद ते विधानसभाचे सर्वच राजकिय पक्षांनी आखाडे बनवले आहेत. आमच्या कररुपातुन मिळणार्‍या पैश्याचा विनियोग हे नालायक नेते फक्त स्वताचे खिसे भरण्यासाठी करतात वर कामकाज सुरळीत चालु रहावे म्हणुन बोलवलेल्या मिटिंगची पण वाट लावुन टाकतात.

हि बातमी वाचल्यावर मला काहि प्रश्न पडले ते म्हणजे -

१. साध्या कंपनीच्या मिटिंग मधे सुद्दा आपण मोबाईल घेवुन जात नाहि. पण देशाच्या आर्थिक नाड्या हातात असलेला माणुस मिटिंग मधे कसा मोबाईल घेवुन जातो.

२. दुसरा महत्वाचा प्रश्न असा की, इतकी महत्वाची मिटिंग चालु असताना देशाचा अर्थमंत्री अनोळखी नंबर वरुन आलेला फोन उचलतोच कसा? कि मिटिंग महत्त्वाची नव्हती?

याच वरुन समजुन येतं की आपल्या कररुपात जमा होणार्‍या पैश्याला हे माजोरडे नेते किती महत्व देतात?

जाता जाता - जुलैच्या भारतातील लाखो लोकांना एक दिवस उपाशी ठेवुन जो संप करण्यात आला त्यामुळे महागाई किती कमी झाली?