हीच का लोकशाही?

लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाहीची व्याख्या. या लोकशाहीने लोकांच्या हातात मतदानाचा हक्क दिला आणि पुढे माहितीचा अधिकारही. मात्र मतदानाचा अधिकार बजावणारा विकत घेतला जातो आणि माहितीचा अधिकार वापरणारा एक तर सिस्टीमचा बळी ठरतो किंवा गुडांच्या हत्यारांचा. लोकशाहीच्या थोतांड गप्पा मारणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे बुरखे टराटरा फाडणारं लोकशाहीतलं हे वास्तव वारंवार समोर येतं राहिलंय. परंतु तरीही लोकशाहीच्या दारावर न्यायाची भीक मागणाऱ्यांची संख्या मात्र कधी कमी झाली नाही. न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांपैकीच एक म्हणजे संजय परशुराम पाटील. गेल्या १० वर्षांंमध्ये न्यायासाठी सगळ्यांच्या दारावर जाऊन आले पण त्यांना कोणीही न्याय देऊ शकलेला नाही.
कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या चंदगड तालुक्यातील कालकुंद्री हे संजय पाटील यांच मूळ गाव. ते तिघं भाऊ. तिघंही कामाच्या निमित्ताने गावाबाहेर राहायचे. त्यांचे वडील सैन्यात होते. त्यामुळे ते कायम बाहेरच असायचे. निवृत्त झाल्यानंतर ते गावात आले. संजय पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, वडील गावात आल्यानंतर गावातील गावगुंडांनी त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. कारण गावातील काही लोकांचा त्यांच्या जमिनीवर आणि घरावर डोळा होता. त्यांना ती जमीन हवी होती. ती विकावी म्हणून वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव आणला जाऊ लागला, गावगुंडांकडून मारहाण केली जायची. या त्रासाला कंटाळून शेवटी त्यांनी पोलिसात रीतसर तक्रार दिली. मात्र पोलिसांकडून काहीही कारवाई केली जात नव्हती. पोलिसांनी कारवाई न केल्यामुळे त्या गावगुंडांची हिम्मत दिवसेंदिवस वाढत होती. त्यांच्याकडून होणारा त्रास सुरूच होता. त्यामुळे परशुराम पाटील यांनी जिल्हा सैनिक केंद्राकडे, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबरच राज्याचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री माणिकराव ठाकरे यांच्याकडेही दाद मागितली.
हे सर्व करीत असताना आता तरी आपली यातून सुटका होईल अशी त्यांना आशा होती, मात्र झालं ते अगदी उलट. वरिष्ठाकडे गेल्यामुळे संतापलेल्या पोलिसांनी गावगुंडांवर कारवाई करण्याऐवजी परशुराम पाटील यांनाच त्रास द्यायला सुरुवात केली. चौकशीच्या नावाखाली त्यांना वारंवार पोलीस ठाण्यामध्ये बोलावलं जायचं, धमकावलं जायचं. दिवसभर बसवून घ्यायचं आणि थातूरमातूर कारण सांगून नंतर या, असं सांगितलं जायचं. शिवाय त्यांच्यावरच खोटय़ा तक्रारी दाखल केल्या जाऊ लागल्या. गावात गावगुंडांचा आणि बाहेर पोलिसांचा असा दुहेरी त्रास त्यांना सुरू झाला. २००१ पासून २००६ पर्यंत म्हणजे तब्बल पाच र्वष हे सर्व काही सुरू होतं. २००६ साली माहितीचा अधिकार आला आणि त्यांना पुन्हा एकदा न्यायाच्या आशेचा किरण दिसला. या कायद्याचा उपयोग करून तरी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फुटेल अशी त्यांना आशा होती. म्हणून त्यांनी या अधिकाराचं शस्त्र हाती घेतलं. त्यातून आजपर्यंत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची सगळी माहिती मागितली. मिळालेली माहिती म्हणजे पोलिसांनी केलेल्या अन्यायाची यादी होती. ही माहिती मागितल्यामुळे पोलीस अधिकच चिडले. पहिल्यांदा त्यांनी माहिती नाकारली पुढे ती देण्यास टाळाटाळ करणे किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्यावर दबाव टाकून माहिती मागू नये यासाठी जे काही करणं शक्य होतं ते त्यांनी केलं. परंतु संजय पाटील या कुठल्याही दबावाला बळी पडले नाहीत.
दरम्यान, १ डिसेंबर २००९ रोजी सागर पाटील हा त्यांचा लहान भाऊ गावात गेला असता गावातील शिवाजी पाटील यांच्यासोबत त्याची बाचाबाची झाली. त्यामुळे शिवाजी पाटील यांनी ४ डिसेंबर २००९ रोजी सागर पाटील याच्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्परता दाखवत त्याला कलम १५१ अंतर्गत तातडीने अटक केली आणि साध्या बाचाबाचीसाठी त्याला चार दिवस पोलीस कोठडीत डांबून ठेवण्यात आलं. या चार दिवसांमध्ये त्याला जबर मारहाण करण्यात आली. वास्तविक पाहता ४८ तासांच्या आत त्याला संबंधित न्यायाधीशांसमोर हजर करणे गरजेचे असताना त्याला तसे न करता चार दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. म्हणजे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून पोलिसांनी चार दिवस त्याचा छळ केला. शिवाय त्याला २५ हजार रुपयांचा जामीन बजावण्यात आला. (आरुषी हत्याकांडातील संशयित आरोपींना पंचवीस हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त केले होते.)
सागर पाटील याच्यावर याआधी कोणत्याही तक्रारी नसताना त्याला समज देऊन न सोडता २५ हजारांचे जामीनपत्र मागण्यात आले. शिवाय हे जामीनपत्र लिखित स्वरूपात न मागता तोंडंी घेण्यात आला. त्यानंतरही ५ आणि ६ डिसेंबर रोजी त्यांच्या वडिलांनी जामीन देण्याची तयारी दर्शविली होती मात्र त्यांचा जामीन स्वीकारला नाही. चार दिवसानंतर पोलिसांनी त्याला सोडलं. या चार दिवसात बदल्याच्या भावनेतून पोलिसांनी आजपर्यंतचा सगळा राग सागरच्या अंगावर काढला. त्याला अर्धमेला केला. त्यामुळे त्याला कुठलंही काम करता यायचं नाही. तो अनेक महिने अशाच अवस्थेत होता. त्या त्रासातून बाहेर पडणं त्याला शक्य झालं नाही अखेर २० मे २००९ रोजी त्याचा मृत्यू झाला.
न्यायासाठी त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली होती. सागरच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून सर्वजण सावरण्याचा प्रयत्न करीत होते मात्र वडील त्या धक्क्यातून स्वत:ला सावरू शकले नाहीत. आणि एक दिवस तेही गेले. अवघ्या काही महिन्यांमध्ये घरातली दोन माणसे गमावल्यानंतर संजय पाटील यांच्यावर खरं तर आभाळ कोसळलं. परंतु त्यांनी आपली लढाई अध्र्यावर सोडली नाही. ज्या माजी सैनिकाने देशासाठी लढाया लढल्या, सैन्य सेवा, रक्षा पदक, जीएस पदक मिळवलं त्या माजी सैनिकावर सरकारी भक्षकांनी केलेल्या अन्यायाविरोधात लढण्याची वेळ आली. मात्र अखेपर्यंत त्यांना न्याय मिळालाच नाही. आता न्याय मिळवून देणे हेच संजय पाटील यांच्या आयुष्याचं एकमेव लक्ष्य बनलं. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा माहितीच्या अधिकाराचं शस्त्र हाती घेतलं.
सागरचा गुन्हा अदखलपात्र असतानाही पोलिसांनी त्याला चार दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा प्रकार असो की त्याचा नाकारलेला जामीन असो या सगळ्यांमध्ये पोलीस ठाणे चंदगड, तत्त्कालिन तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी कायदे आणि नियम धाब्यावर बसविले होते. माहितीच्या अधिकारातून या सगळ्या गोष्टी बाहेर आल्या. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचे दारही ठोठावले. परंतु तिथे न्याय मिळण्याआधीच सागरचा मृत्यू झाला. आपण केलेला अन्याय आपल्याला एक दिवस नक्की भोवणार याची कल्पना सरकारी यंत्रणांना आल्यामुळेच त्यांनी पुन्हा माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, धमकावणे, खोटी माहिती देणे असे प्रकार सुरू केले. मात्र याला न जुमानता ते पाठपुरावा करीत राहिले. कारण आपल्याला कुठेतरी न्याय मिळेल ही त्यांना अपेक्षा होती. संघर्ष करून त्यांनी अखेर माहिती मिळविली. त्याच्या आधारावर त्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. चौकशीचा फार्स सुरू झाला. आज वर्ष लोटलं तरी चौकशी संपत नाही. अन् त्यांना हवा असलेला न्याय मिळत नाही. या अन्यायाविरोधात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून माहिती आयुक्तांपर्यंत सगळ्यांच्या दारावर न्यायाची भीक मागितली. परंतु या लोकशाहीत प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या पदरी निराशाच आली. हे सर्व पाहता हीच का लोकशाही? असं म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. मात्र तरीही त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास अजून अबाधित आहे. या विश्वासावरच आपल्याला कुठेतरी नक्की न्याय मिळेल या आशेवर त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालवलेल्या या राज्यात त्यांना न्याय मिळतोय का हेच पाहायचंय.
(हा लेख कालच्या लोकप्रभामधे छापुन आल आहे. लेखक - विलास बडे)