जातीनिहाय जनगणना

जातीनिहाय जनगणना करावी, या मागणीला संसदेने मान्यता दिली आहे. संसदेच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.

या गोष्टीचे काहि फायदे जरुर आहेत. जसे की -

१. प्रत्येक जातीप्रमाणे लोकसंख्या कळुन येइल.
२. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निर्माण केलेल्या महामंडळांमार्फत आवश्यक तीतक्याच अनुदानाचे योग्य वाटप करता येईल.
३. आज प्रत्येक जातीचा नेता आपाल्या जातीची लोकसंख्या फुगवुन सांगत आहे त्याला खुपच मोठ्या प्रमाणात खीळ बसेल.
४. आरक्षणामधे योग्य टक्केवारी ठेवता येइल.

पण जनगणना चालु झाल्यावर असे नविन नियम लागु करणे बरोबर नव्हते. हा निर्णय आधीच घ्यायचा होता.

उद्या जर एखाद्या जातीची लोकसंख्या कमी भरली तर त्याच्या आरक्षणातील टक्केवारीचे काय?

सर्वात म्हत्वाचे म्हणजे जो डेटा सरकार गोळा करणार आहे तो किती खरा असेल? एखाद्याने फायद्यासाठी इतर मागासवर्गीय आहोत असे सांगीतले तर काय करणार?

स्वतः श्री. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, "आता पुन्हा जनगणना करणार्‍या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल" आता हा खर्च आपल्याच खिशातुन जाणार आहे.

पण जर वर मांडलेले सकारात्मक मुद्दे प्रत्यक्षात अवतरले तर वेळेचा आणि पैश्याचा अपव्यय कारणी लागला असे म्हणता येईल.