दुभंग व्यक्तिमत्त्वाचा आजार हा व्यक्तीस होतो, समाजास नाही. पण भारत त्यास अपवाद म्हणावा लागेल..
सध्याचे राष्ट्रीय पक्षांना अशक्त करणारे राजकारण, सोयीचे सत्ताकारण आणि नेतृत्वहीन समाजकारण पाहून लक्षात येते की, आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून आता ५० वर्षांपूर्वीची परकीय गुंतवणुकीची प्रकरणे नव्याने उकरून काढली जाणार.. उत्तरांचलात मुख्यमंत्रीपद न दिल्यामुळे एका नेत्याऐवजी पक्षाची स्थानिक शाखा नेतृत्वास आव्हान देणार.. आले ममताबाईंच्या मना म्हणून त्यांच्याच पक्षाच्या रेल्वेमंत्र्याला घरी पाठवले जाणार. उत्तर प्रदेशची उद्याची आशा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जात होते, त्या अखिलेश यादवच्या मंत्रिमंडळात कुख्यात गुंड राजा भय्या हा तुरुंग खात्याचा मंत्री होणार आणि इकडे नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील दुढ्ढाचार्य गोव्यात भाजपने काही किरिस्तावांना उमेदवारी दिल्याबद्दल नाराज होणार.
गेल्या आठ-दहा दिवसांतील बुलंद भारताची तस्वीर ही अशी बुलंद आहे. कोणतेही नियंत्रण नसलेले केंद्र सरकार आणि काहीही धरबंद नसलेली राज्य सरकारे यांच्या कात्रीत आपले प्रजासत्ताक सध्या सापडलेले दिसते आणि यातून बाहेर पडण्याची गरज कोणाला आहे असे दिसत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसरा अवतार सुरूच झाला तो धोरण लकवा घेऊन. वास्तविक या सरकारच्या पहिल्या अवतारात मनमोहन सिंग यांच्या डोक्यावर डाव्यांचे भूत होते. त्यावेळी निष्क्रियतेची कोणतीही टीका झाली की सिंग सरकारला डाव्यांकडे बोट दाखवायची सोय होती. आपण सरकारची कशी जिरवली, अशा स्वरूपाच्या आनंदात डावेही मश्गूल असत. त्यामुळे अशा टीकेचे त्यांना काही वाटत नसे. या सगळ्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे बिच्चारे वाटत राहिले. आणि बिच्चाऱ्या वाटणाऱ्यांच्या- मग ते प्रत्यक्षात तसे नसले तरी हरकत नाही, बाजूने उभे राहायचे ही आपली सांस्कृतिक परंपरा असल्याने सिंग सरकारला दुसरी संधी मिळाली. यावेळी मात्र मनमोहन सिंग यांचे कथित बिचारेपण संपले. डाव्यांची गरजच सरकारला लागणार नाही, इतक्या प्रमाणात जनतेने सिंग सरकारला मतदान केले. वास्तविक पहिल्या खेपेत सिंग सरकारची अनेक धोरणे फसली. हे डावे आपल्याला काही कामच करू देत नाहीत, असे खुद्द सिंग वा त्यांचा पक्ष त्यावेळी सांगत असत. परंतु असे होते तरी अमेरिकेबरोबर अणुकरार करताना सिंग यांना डाव्यांचा अडथळा आला नाही. हा अणुकरार सिंग यांच्यासाठी इतका जीवन-मरणाचा प्रश्न होता की त्यावेळी प्रसंगी आपल्या सरकारचे स्थैर्य त्यांनी पणाला लावले आणि करार संसदेत मंजूर करून घेतला. म्हणजे याचा अर्थ असा की इच्छा असेल तर डाव्यांना डावीकडे ठेवून मार्ग काढण्याची सोय सिंग यांना होती. फक्त त्यांनी तसा तो कधी काढला नाही आणि त्यावेळच्या धोरण लकव्यास डाव्यांना जबाबदार धरण्याच्या सोप्या सोयीचा आसरा घेतला. दुसऱ्या खेपेस त्यांना ही सोय राहिली नाही आणि सरकारची निष्क्रियता चव्हाटय़ावर यायला एका वर्षांतच सुरुवात झाली.
गेल्या काही महिन्यांत मात्र या शासनशून्यतेची हद्द झाली, असे म्हणायला हवे. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जो काही लाजिरवाणा प्रकार घडला त्यामुळे तर सरकारची बेफिकिरीही उघड झाली. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जे काही झाले त्यावरून वरकरणी ममता बॅनर्जी यांना बोल लावले गेले. ते सोयीचे होते. परंतु काँग्रेसला या जबाबदारीतून हात झटकता येणार नाहीत. ममताबाईंचे नाव कानफटय़ा पडलेले असल्यामुळे रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांच्या राजीनामा-नाटय़ाचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फुटणार आणि सर्वसामान्यांनाही त्या दोषी वाटणार, हे उघड आहे. परंतु ज्या पक्षाचा प्रतिनिधी आपल्या मंत्रिमंडळात आहे त्या प्रतिनिधीस त्याच्या पक्षापासून तोडून आपला कार्यक्रम त्याच्या हातून राबवण्यात काँग्रेसचे काय शहाणपण? भाडेवाढ झाली तर ममताबाई थयथयाट करणार, याचा पूर्ण अंदाज असताना भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याशी चार तृणमूल शब्द काँग्रेस नेतृत्व बोलले असते तर काय बिघडले असते? रेल्वेसाठी भाडेवाढ करणे अटळ आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु रेल्वे खाते आपल्याकडे नाही. ते आपल्या आघाडीच्या घटकपक्षाकडे आहे. तेव्हा त्या खात्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या पक्षाच्या प्रमुखाशी चर्चा करणे, त्यास विश्वासात घेणे हा आघाडीचा धर्म झाला. तो काँग्रेसने पाळला नाही. तेव्हा काँग्रेसच्या चुकीची शिक्षा त्रिवेदी यांना मिळाली. ती मिळाल्यानंतर पंतप्रधान सिंग यांनी खेद व्यक्त केला. ही पश्चातबुद्धी झाली. त्यांनी आधीच सहिष्णुता दाखवली असती तर ही नाचक्की टळली असती. या आधीही किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर याच ममताबाईंनी सिंग सरकारचे नाक कापले होते. ती जखम अद्याप भरून निघालेली नाही. तरीही हे सरकार त्यातून काही शिकले नाही. किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक नको, ही तृणमूलची भूमिका आहे. ती चूक का बरोबर, हा मुद्दा वेगळा. परंतु त्या पक्षाचा पाठिंबा जर सिंग सरकारच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असेल तर ममताबाईंची त्या प्रश्नावरची भूमिकाही काँग्रेसने विचारात घेणे गरजेचे आणि तितकेच अत्यावश्यकही होते. सरकार तगवण्यासाठी पाठिंबा घ्यायचा आणि ते तगल्यावर धोरणे आखताना किंमत द्यायची नाही, त्यावर संबंधित नेत्याने विरोध केला की त्यास बदनाम करायचे, हे किती काळ खपवून घेतले जाईल? दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निमित्ताने काँग्रेसची हीच अरेरावी पुन्हा दिसून आली. राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल अशी पावले उचलायची आणि तरीही राज्यांनी विरोध करू नये अशी अपेक्षा ठेवायची हे कसे चालेल?
परंतु काँग्रेसला ते चालेल असे वाटते याचे कारण आघाडीच्या राजकारणाची या पक्षास सवय नाही. इतकी वर्षे मी म्हणेन ते राजकारण अशी या पक्षाची मिजास असल्याने इतरांच्या बरोबर जमवून घेणे या पक्षास दिवसेंदिवस जमेनासे झाले आहे. त्यात आज देशातील महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता नाही. महाराष्ट्रात मुंबईवर राज्य करणे काँग्रेसला अनेकदा जमले नाही. आताही त्यांना त्यात अपयश आले. तरीही मुंबईवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून सरकारने एमएमआरडीएसारखी यंत्रणा जन्माला घातली. तसेच इतर राज्यांबाबतही आता होत आहे. अनेक राज्यांत काँग्रेसला लगेच सत्तेवर येण्याची संधी नाही. तरीही अधिकार गाजवता यावा हा हेतूही केंद्रीय पातळीवर दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निर्मितीमागे नसेलच असे सांगता येणार नाही. शिवाय उत्तर प्रदेशात दारुण पराभव पत्करावा लागल्याने काँग्रेसची अवस्था अधिकच बिकट झालेली आहे. काँग्रेसची आशा राहुल गांधी यांच्यावर होती. हा कोणी तारणहार आहे आणि त्यामुळे आपली सगळी विघ्ने आता चुटकीसरशी दूर होणार आहेत असा काँग्रेसजनांचा आणि त्या पक्षाच्या भाटांचा आविर्भाव होता. परंतु या तारणहारामुळे काँग्रेसच्या फक्त सहा जागा वाढल्या. ४०३ सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे २२ आमदार होते. राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नामुळे ते आता २८ झाले. दोनतृतीयांश काँग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमासुद्धा गेल्या. त्या अर्थाने ही बिहारचीच पुनरावृत्ती झाली. त्या राज्यात राहुल गांधी यांच्या झंझावाती प्रचारामुळे काँग्रेसचे फक्त दोन आमदार आले होते. सध्या काँग्रेसची पंचाईत झाली आहे ती यामुळे. गेले वर्षभर सोनिया गांधी प्रत्यक्ष राजकारणातून अंग काढून घेतल्यासारख्या वागत आहेत. आणि त्यांची जागा घेऊ पाहणाऱ्यास काहीही सुधरत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेस दिशाहीन झाला आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ममता आणि रेल्वेमंत्री या प्रकरणामुळे ही राजकीय दिशाहीनता अधिकच स्पष्ट झाली.
अर्थविषयक धोरणात जरा जबाबदारीने वागा असे केंद्राला ठणकावण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आहे आणि ही बँक पैशासाठी हात सैल करायला तयार नाही म्हणून गेल्या ५० वर्षांतील जुनी करप्रकरणे काढून काही मिळते का, हे पाहायची तयारी सरकारने चालवली आहे. मध्यवर्ती विक्री कराचा केंद्राचा प्रस्ताव काही राज्यांच्या विरोधामुळे पडून आहे. त्यामुळे देशात एकसमान विक्री कर अमलात येऊ शकत नाही. खुंटलेल्या प्रगतीसाठी राज्य सरकार, अर्थात बिगरकाँग्रेसी, केंद्राला बोल लावणार आणि काँग्रेसचे केंद्र राज्यांना बेजबाबदार ठरवणार.
समोरच्या बाजूला असलेल्या भाजपचीही साधारण हीच अवस्था आहे. काँग्रेसप्रमाणे उत्तर प्रदेशात या पक्षालाही चांगलाच दणका बसला. काँग्रेसप्रमाणेच या पक्षालाही तेथे सत्तेवर येण्याची आशा नव्हती. सारा लढा होता तो तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानासाठीच. काँग्रेसजनांना राहुल गांधींमुळे चमत्कार घडेल अशी आशा नव्हे, तर खात्रीच आहे. भाजपमध्ये अशी खात्री देण्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्यावर आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की महाराष्ट्रातील एक्स्प्रेस वे भारित मध्यमवर्ग सोडला तर नितीन गडकरी यांच्यामागे जनाधार तयार झालेला नाही. त्यांची प्रतिमा अजूनही राष्ट्रीय नेता अशी झालेली नाही. याची जाणीव नसल्यामुळे गडकरी यांच्या उत्तर प्रदेशी दिग्विजयाची खात्री उत्तर प्रदेशपेक्षा महाराष्ट्रातच होती. तेव्हा ती फोल ठरली यात नवल नाही.
वास्तविक सद्यपरिस्थितीत भाजपला गडकरीच काय पण कोणीही नेता नाही. एक तर अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतरचे नेतृत्वगण हे समवयस्कांचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील एक हा इतरांपेक्षा कांकणभर सरस जोपर्यंत ठरत नाही, तोपर्यंत त्या पक्षाचा नेतृत्व गोंधळ सुरूच राहील. कर्नाटकात जे काही सध्या घडते आहे ते याच गोंधळाचा भाग आहे. तेथे येडियुरप्पा हे पक्षाला भीक घालायला तयार नाहीत. गुजरातमध्ये जे काही आहे ते नरेंद्र मोदी यांचे वैयक्तिक साम्राज्य आहे. त्यांनी आपल्या राजवटीत पक्षाला- आणि रा. स्व. संघालाही- खुंटीवर टांगले आहे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे हे काही गडकऱ्यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. उत्तरेत उमा भारती या ओबीसींच्या भगव्या चेहऱ्यास राजनाथ सिंग यांचा ठाकुरी विरोध असणार आहे आणि मधल्या मध्ये संधी साधायला पंडित कलराज मिo्र टपलेले आहेत. दिल्लीमध्ये अरुण जेटली की सुषमा स्वराज हा प्रश्न निकालात निघालेला नाही. तेव्हा काँग्रेसला अनेक राज्यांत सत्ता नाही म्हणून रडायची वेळ आली आहे तर भाजपकडे सत्ता असून समस्या आहे. आणि तरीही या पक्षाचे आद्यपीठ असणारा रा. स्व. संघ सांगतो की प्रादेशिक पक्षांची वाढ देशाच्या ऐक्यासाठी धोकादायक आहे. राष्ट्रीय पक्ष राजकारणात अधिकाधिक अशक्त होत चालल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. खरेच आहे ते. मग प्रश्न असा की निदान भाजप तरी अशक्त होऊ नये म्हणून संघ का प्रयत्न करीत नाही? कर्नाटकातील येडियुरप्पा यांना ‘मुख्यमंत्रीपदाची एवढी हाव बरी नव्ह’े असा किंवा गुजरातेत नरेंद्र मोदी यांना ‘जरा लोकशाहीवादी व्हा’ असा सल्ला संघाने दिल्याचे ऐकिवात नाही.
अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचा आवाज वाढल्यास नवल ते काय? परंतु त्यामुळेही एकंदर काळजी वाटावी अशीच परिस्थिती. राज्य हाती येऊन आठवडाही उलटायच्या आत अखिलेश यादव या तरुणाने आपण कोणत्या वाटेने जाणार आहोत, याची चुणूक दाखवली आहे. सगळ्यात मोठय़ा राज्याचा वयाने सगळ्यात लहान मुख्यमंत्री असे कोडकौतुक करून घेतल्यानंतर या लहानग्याने आपले पाळण्यातले पाय दाखवले आहेत. ज्याच्या नावावर खून, अपहरण, दंगल वगैरे अनेक गुन्हे आहेत आणि ज्याला अनेक तुरुंगातील भिंतींचे रंग माहीत आहेत त्या राजा भय्या नावाच्या महागुंडाकडेच या तरुण मुख्यमंत्र्याने सगळ्याच तुरुंगांच्या चाव्या दिल्या आहेत. सपाची गेल्या वेळी सत्ता जाणार हे कळल्यावर आझम खान यांनी मंत्रालयातल्या आपल्या दालनात आपल्या खात्याशी संबंधित कागदपत्रे जाळली होती. त्यात अनेक वादग्रस्त निर्णय होते. आता ती संधी त्यांना पुन्हा मिळेल. खेरीज अहमद हसन यांना वैद्यकीय आणि कुटुंब कल्याण खाते देण्यात आले आहे. आपल्याला दोन अपत्यांवर थांबण्याचा केंद्राचा सल्ला मान्यच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि कोणाही दाम्पत्याने त्यांना हवी तितकी मुले जन्माला घालावीत असा त्यांचा सल्ला आहे.
सध्याचे देशाचे चित्र हे साधारण असे आहे. दुभंग व्यक्तिमत्त्वाचा आजार हा व्यक्तीस होतो, समाजास नाही. पण आपण अपवाद आहोत. सध्या आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.
(वरील लेख श्री. गिरिश कुबेरयांनी आजच्या लोकसत्ताच्या लोकरंग पुरवणी मधे लिहिला आहे. तो सर्वांनी वाचावा या हेतुने डकवण्यात आला आहे.)
सध्याचे राष्ट्रीय पक्षांना अशक्त करणारे राजकारण, सोयीचे सत्ताकारण आणि नेतृत्वहीन समाजकारण पाहून लक्षात येते की, आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून आता ५० वर्षांपूर्वीची परकीय गुंतवणुकीची प्रकरणे नव्याने उकरून काढली जाणार.. उत्तरांचलात मुख्यमंत्रीपद न दिल्यामुळे एका नेत्याऐवजी पक्षाची स्थानिक शाखा नेतृत्वास आव्हान देणार.. आले ममताबाईंच्या मना म्हणून त्यांच्याच पक्षाच्या रेल्वेमंत्र्याला घरी पाठवले जाणार. उत्तर प्रदेशची उद्याची आशा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जात होते, त्या अखिलेश यादवच्या मंत्रिमंडळात कुख्यात गुंड राजा भय्या हा तुरुंग खात्याचा मंत्री होणार आणि इकडे नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील दुढ्ढाचार्य गोव्यात भाजपने काही किरिस्तावांना उमेदवारी दिल्याबद्दल नाराज होणार.
गेल्या आठ-दहा दिवसांतील बुलंद भारताची तस्वीर ही अशी बुलंद आहे. कोणतेही नियंत्रण नसलेले केंद्र सरकार आणि काहीही धरबंद नसलेली राज्य सरकारे यांच्या कात्रीत आपले प्रजासत्ताक सध्या सापडलेले दिसते आणि यातून बाहेर पडण्याची गरज कोणाला आहे असे दिसत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसरा अवतार सुरूच झाला तो धोरण लकवा घेऊन. वास्तविक या सरकारच्या पहिल्या अवतारात मनमोहन सिंग यांच्या डोक्यावर डाव्यांचे भूत होते. त्यावेळी निष्क्रियतेची कोणतीही टीका झाली की सिंग सरकारला डाव्यांकडे बोट दाखवायची सोय होती. आपण सरकारची कशी जिरवली, अशा स्वरूपाच्या आनंदात डावेही मश्गूल असत. त्यामुळे अशा टीकेचे त्यांना काही वाटत नसे. या सगळ्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे बिच्चारे वाटत राहिले. आणि बिच्चाऱ्या वाटणाऱ्यांच्या- मग ते प्रत्यक्षात तसे नसले तरी हरकत नाही, बाजूने उभे राहायचे ही आपली सांस्कृतिक परंपरा असल्याने सिंग सरकारला दुसरी संधी मिळाली. यावेळी मात्र मनमोहन सिंग यांचे कथित बिचारेपण संपले. डाव्यांची गरजच सरकारला लागणार नाही, इतक्या प्रमाणात जनतेने सिंग सरकारला मतदान केले. वास्तविक पहिल्या खेपेत सिंग सरकारची अनेक धोरणे फसली. हे डावे आपल्याला काही कामच करू देत नाहीत, असे खुद्द सिंग वा त्यांचा पक्ष त्यावेळी सांगत असत. परंतु असे होते तरी अमेरिकेबरोबर अणुकरार करताना सिंग यांना डाव्यांचा अडथळा आला नाही. हा अणुकरार सिंग यांच्यासाठी इतका जीवन-मरणाचा प्रश्न होता की त्यावेळी प्रसंगी आपल्या सरकारचे स्थैर्य त्यांनी पणाला लावले आणि करार संसदेत मंजूर करून घेतला. म्हणजे याचा अर्थ असा की इच्छा असेल तर डाव्यांना डावीकडे ठेवून मार्ग काढण्याची सोय सिंग यांना होती. फक्त त्यांनी तसा तो कधी काढला नाही आणि त्यावेळच्या धोरण लकव्यास डाव्यांना जबाबदार धरण्याच्या सोप्या सोयीचा आसरा घेतला. दुसऱ्या खेपेस त्यांना ही सोय राहिली नाही आणि सरकारची निष्क्रियता चव्हाटय़ावर यायला एका वर्षांतच सुरुवात झाली.
गेल्या काही महिन्यांत मात्र या शासनशून्यतेची हद्द झाली, असे म्हणायला हवे. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जो काही लाजिरवाणा प्रकार घडला त्यामुळे तर सरकारची बेफिकिरीही उघड झाली. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जे काही झाले त्यावरून वरकरणी ममता बॅनर्जी यांना बोल लावले गेले. ते सोयीचे होते. परंतु काँग्रेसला या जबाबदारीतून हात झटकता येणार नाहीत. ममताबाईंचे नाव कानफटय़ा पडलेले असल्यामुळे रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांच्या राजीनामा-नाटय़ाचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फुटणार आणि सर्वसामान्यांनाही त्या दोषी वाटणार, हे उघड आहे. परंतु ज्या पक्षाचा प्रतिनिधी आपल्या मंत्रिमंडळात आहे त्या प्रतिनिधीस त्याच्या पक्षापासून तोडून आपला कार्यक्रम त्याच्या हातून राबवण्यात काँग्रेसचे काय शहाणपण? भाडेवाढ झाली तर ममताबाई थयथयाट करणार, याचा पूर्ण अंदाज असताना भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याशी चार तृणमूल शब्द काँग्रेस नेतृत्व बोलले असते तर काय बिघडले असते? रेल्वेसाठी भाडेवाढ करणे अटळ आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु रेल्वे खाते आपल्याकडे नाही. ते आपल्या आघाडीच्या घटकपक्षाकडे आहे. तेव्हा त्या खात्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या पक्षाच्या प्रमुखाशी चर्चा करणे, त्यास विश्वासात घेणे हा आघाडीचा धर्म झाला. तो काँग्रेसने पाळला नाही. तेव्हा काँग्रेसच्या चुकीची शिक्षा त्रिवेदी यांना मिळाली. ती मिळाल्यानंतर पंतप्रधान सिंग यांनी खेद व्यक्त केला. ही पश्चातबुद्धी झाली. त्यांनी आधीच सहिष्णुता दाखवली असती तर ही नाचक्की टळली असती. या आधीही किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर याच ममताबाईंनी सिंग सरकारचे नाक कापले होते. ती जखम अद्याप भरून निघालेली नाही. तरीही हे सरकार त्यातून काही शिकले नाही. किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक नको, ही तृणमूलची भूमिका आहे. ती चूक का बरोबर, हा मुद्दा वेगळा. परंतु त्या पक्षाचा पाठिंबा जर सिंग सरकारच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असेल तर ममताबाईंची त्या प्रश्नावरची भूमिकाही काँग्रेसने विचारात घेणे गरजेचे आणि तितकेच अत्यावश्यकही होते. सरकार तगवण्यासाठी पाठिंबा घ्यायचा आणि ते तगल्यावर धोरणे आखताना किंमत द्यायची नाही, त्यावर संबंधित नेत्याने विरोध केला की त्यास बदनाम करायचे, हे किती काळ खपवून घेतले जाईल? दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निमित्ताने काँग्रेसची हीच अरेरावी पुन्हा दिसून आली. राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल अशी पावले उचलायची आणि तरीही राज्यांनी विरोध करू नये अशी अपेक्षा ठेवायची हे कसे चालेल?
परंतु काँग्रेसला ते चालेल असे वाटते याचे कारण आघाडीच्या राजकारणाची या पक्षास सवय नाही. इतकी वर्षे मी म्हणेन ते राजकारण अशी या पक्षाची मिजास असल्याने इतरांच्या बरोबर जमवून घेणे या पक्षास दिवसेंदिवस जमेनासे झाले आहे. त्यात आज देशातील महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता नाही. महाराष्ट्रात मुंबईवर राज्य करणे काँग्रेसला अनेकदा जमले नाही. आताही त्यांना त्यात अपयश आले. तरीही मुंबईवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून सरकारने एमएमआरडीएसारखी यंत्रणा जन्माला घातली. तसेच इतर राज्यांबाबतही आता होत आहे. अनेक राज्यांत काँग्रेसला लगेच सत्तेवर येण्याची संधी नाही. तरीही अधिकार गाजवता यावा हा हेतूही केंद्रीय पातळीवर दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निर्मितीमागे नसेलच असे सांगता येणार नाही. शिवाय उत्तर प्रदेशात दारुण पराभव पत्करावा लागल्याने काँग्रेसची अवस्था अधिकच बिकट झालेली आहे. काँग्रेसची आशा राहुल गांधी यांच्यावर होती. हा कोणी तारणहार आहे आणि त्यामुळे आपली सगळी विघ्ने आता चुटकीसरशी दूर होणार आहेत असा काँग्रेसजनांचा आणि त्या पक्षाच्या भाटांचा आविर्भाव होता. परंतु या तारणहारामुळे काँग्रेसच्या फक्त सहा जागा वाढल्या. ४०३ सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे २२ आमदार होते. राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नामुळे ते आता २८ झाले. दोनतृतीयांश काँग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमासुद्धा गेल्या. त्या अर्थाने ही बिहारचीच पुनरावृत्ती झाली. त्या राज्यात राहुल गांधी यांच्या झंझावाती प्रचारामुळे काँग्रेसचे फक्त दोन आमदार आले होते. सध्या काँग्रेसची पंचाईत झाली आहे ती यामुळे. गेले वर्षभर सोनिया गांधी प्रत्यक्ष राजकारणातून अंग काढून घेतल्यासारख्या वागत आहेत. आणि त्यांची जागा घेऊ पाहणाऱ्यास काहीही सुधरत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेस दिशाहीन झाला आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ममता आणि रेल्वेमंत्री या प्रकरणामुळे ही राजकीय दिशाहीनता अधिकच स्पष्ट झाली.
अर्थविषयक धोरणात जरा जबाबदारीने वागा असे केंद्राला ठणकावण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आहे आणि ही बँक पैशासाठी हात सैल करायला तयार नाही म्हणून गेल्या ५० वर्षांतील जुनी करप्रकरणे काढून काही मिळते का, हे पाहायची तयारी सरकारने चालवली आहे. मध्यवर्ती विक्री कराचा केंद्राचा प्रस्ताव काही राज्यांच्या विरोधामुळे पडून आहे. त्यामुळे देशात एकसमान विक्री कर अमलात येऊ शकत नाही. खुंटलेल्या प्रगतीसाठी राज्य सरकार, अर्थात बिगरकाँग्रेसी, केंद्राला बोल लावणार आणि काँग्रेसचे केंद्र राज्यांना बेजबाबदार ठरवणार.
समोरच्या बाजूला असलेल्या भाजपचीही साधारण हीच अवस्था आहे. काँग्रेसप्रमाणे उत्तर प्रदेशात या पक्षालाही चांगलाच दणका बसला. काँग्रेसप्रमाणेच या पक्षालाही तेथे सत्तेवर येण्याची आशा नव्हती. सारा लढा होता तो तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानासाठीच. काँग्रेसजनांना राहुल गांधींमुळे चमत्कार घडेल अशी आशा नव्हे, तर खात्रीच आहे. भाजपमध्ये अशी खात्री देण्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्यावर आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की महाराष्ट्रातील एक्स्प्रेस वे भारित मध्यमवर्ग सोडला तर नितीन गडकरी यांच्यामागे जनाधार तयार झालेला नाही. त्यांची प्रतिमा अजूनही राष्ट्रीय नेता अशी झालेली नाही. याची जाणीव नसल्यामुळे गडकरी यांच्या उत्तर प्रदेशी दिग्विजयाची खात्री उत्तर प्रदेशपेक्षा महाराष्ट्रातच होती. तेव्हा ती फोल ठरली यात नवल नाही.
वास्तविक सद्यपरिस्थितीत भाजपला गडकरीच काय पण कोणीही नेता नाही. एक तर अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतरचे नेतृत्वगण हे समवयस्कांचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील एक हा इतरांपेक्षा कांकणभर सरस जोपर्यंत ठरत नाही, तोपर्यंत त्या पक्षाचा नेतृत्व गोंधळ सुरूच राहील. कर्नाटकात जे काही सध्या घडते आहे ते याच गोंधळाचा भाग आहे. तेथे येडियुरप्पा हे पक्षाला भीक घालायला तयार नाहीत. गुजरातमध्ये जे काही आहे ते नरेंद्र मोदी यांचे वैयक्तिक साम्राज्य आहे. त्यांनी आपल्या राजवटीत पक्षाला- आणि रा. स्व. संघालाही- खुंटीवर टांगले आहे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे हे काही गडकऱ्यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. उत्तरेत उमा भारती या ओबीसींच्या भगव्या चेहऱ्यास राजनाथ सिंग यांचा ठाकुरी विरोध असणार आहे आणि मधल्या मध्ये संधी साधायला पंडित कलराज मिo्र टपलेले आहेत. दिल्लीमध्ये अरुण जेटली की सुषमा स्वराज हा प्रश्न निकालात निघालेला नाही. तेव्हा काँग्रेसला अनेक राज्यांत सत्ता नाही म्हणून रडायची वेळ आली आहे तर भाजपकडे सत्ता असून समस्या आहे. आणि तरीही या पक्षाचे आद्यपीठ असणारा रा. स्व. संघ सांगतो की प्रादेशिक पक्षांची वाढ देशाच्या ऐक्यासाठी धोकादायक आहे. राष्ट्रीय पक्ष राजकारणात अधिकाधिक अशक्त होत चालल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. खरेच आहे ते. मग प्रश्न असा की निदान भाजप तरी अशक्त होऊ नये म्हणून संघ का प्रयत्न करीत नाही? कर्नाटकातील येडियुरप्पा यांना ‘मुख्यमंत्रीपदाची एवढी हाव बरी नव्ह’े असा किंवा गुजरातेत नरेंद्र मोदी यांना ‘जरा लोकशाहीवादी व्हा’ असा सल्ला संघाने दिल्याचे ऐकिवात नाही.
अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचा आवाज वाढल्यास नवल ते काय? परंतु त्यामुळेही एकंदर काळजी वाटावी अशीच परिस्थिती. राज्य हाती येऊन आठवडाही उलटायच्या आत अखिलेश यादव या तरुणाने आपण कोणत्या वाटेने जाणार आहोत, याची चुणूक दाखवली आहे. सगळ्यात मोठय़ा राज्याचा वयाने सगळ्यात लहान मुख्यमंत्री असे कोडकौतुक करून घेतल्यानंतर या लहानग्याने आपले पाळण्यातले पाय दाखवले आहेत. ज्याच्या नावावर खून, अपहरण, दंगल वगैरे अनेक गुन्हे आहेत आणि ज्याला अनेक तुरुंगातील भिंतींचे रंग माहीत आहेत त्या राजा भय्या नावाच्या महागुंडाकडेच या तरुण मुख्यमंत्र्याने सगळ्याच तुरुंगांच्या चाव्या दिल्या आहेत. सपाची गेल्या वेळी सत्ता जाणार हे कळल्यावर आझम खान यांनी मंत्रालयातल्या आपल्या दालनात आपल्या खात्याशी संबंधित कागदपत्रे जाळली होती. त्यात अनेक वादग्रस्त निर्णय होते. आता ती संधी त्यांना पुन्हा मिळेल. खेरीज अहमद हसन यांना वैद्यकीय आणि कुटुंब कल्याण खाते देण्यात आले आहे. आपल्याला दोन अपत्यांवर थांबण्याचा केंद्राचा सल्ला मान्यच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि कोणाही दाम्पत्याने त्यांना हवी तितकी मुले जन्माला घालावीत असा त्यांचा सल्ला आहे.
सध्याचे देशाचे चित्र हे साधारण असे आहे. दुभंग व्यक्तिमत्त्वाचा आजार हा व्यक्तीस होतो, समाजास नाही. पण आपण अपवाद आहोत. सध्या आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.
(वरील लेख श्री. गिरिश कुबेरयांनी आजच्या लोकसत्ताच्या लोकरंग पुरवणी मधे लिहिला आहे. तो सर्वांनी वाचावा या हेतुने डकवण्यात आला आहे.)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा