जवळ जवळ ९ वर्षांनी ब्लॉग पुन्हा लिहायला सुरवात करत आहे. आशा आहे या वेळेला लिखाण अजिबात बंद करणार नाही.
शनिवार, १ मे, २०२१
बुधवार, २८ मार्च, २०१२
थिंक पॉझिटिव्ह
खाली दिलेली गोष्ट किती काहि सांगुन जाते ते पहा. आपण नेहमीच एका अँगलने
विचार करतो. कुठल्याहि नाण्याला दुसरी बाजु असु शकते हेच मुळी विचारात घेत
नाहि. जर अस झालं असत तर तसं झालं असतं हेच मुळी विचारात घेत नाहि आणि तेच
किती महत्वाचे असु शकतं हे खालील उदाहरणामधुन दिसत आहे.....
Once there was loving couple traveling in a bus in a mountainous area. They decided to get down at some place. After the couple got down at some place the bus moved on. As the bus moved on, a huge rock fell on the bus from the mountain and crushed the bus to crumbs. Everybody on board was killed. The couple upon seeing that, said, "We wish we were on that bus" Why do u think they said that?
Scroll down for answer
.
.
.
.
.
.
Come on think again ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Come on try hard.....
.
.
.
.
.
.
.
------------------- Answer !!!! -------------------
If they had remained on the bus instead of deciding to get down, the resulting time delay could have been avoided and the rock would have fallen after the bus had passed ..!!! Think positive in life always and look for opportunities when u can help Others......
Once there was loving couple traveling in a bus in a mountainous area. They decided to get down at some place. After the couple got down at some place the bus moved on. As the bus moved on, a huge rock fell on the bus from the mountain and crushed the bus to crumbs. Everybody on board was killed. The couple upon seeing that, said, "We wish we were on that bus" Why do u think they said that?
Scroll down for answer
.
.
.
.
.
.
Come on think again ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Come on try hard.....
.
.
.
.
.
.
.
------------------- Answer !!!! -------------------
If they had remained on the bus instead of deciding to get down, the resulting time delay could have been avoided and the rock would have fallen after the bus had passed ..!!! Think positive in life always and look for opportunities when u can help Others......
Many times in life, the opposite of Success is not Failure, its Quitting.
Winners never quit, quitters never Win .....
Winners never quit, quitters never Win .....
रविवार, २५ मार्च, २०१२
दुभंगदेश!
दुभंग व्यक्तिमत्त्वाचा आजार हा व्यक्तीस होतो, समाजास नाही. पण भारत त्यास अपवाद म्हणावा लागेल..
सध्याचे राष्ट्रीय पक्षांना अशक्त करणारे राजकारण, सोयीचे सत्ताकारण आणि नेतृत्वहीन समाजकारण पाहून लक्षात येते की, आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून आता ५० वर्षांपूर्वीची परकीय गुंतवणुकीची प्रकरणे नव्याने उकरून काढली जाणार.. उत्तरांचलात मुख्यमंत्रीपद न दिल्यामुळे एका नेत्याऐवजी पक्षाची स्थानिक शाखा नेतृत्वास आव्हान देणार.. आले ममताबाईंच्या मना म्हणून त्यांच्याच पक्षाच्या रेल्वेमंत्र्याला घरी पाठवले जाणार. उत्तर प्रदेशची उद्याची आशा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जात होते, त्या अखिलेश यादवच्या मंत्रिमंडळात कुख्यात गुंड राजा भय्या हा तुरुंग खात्याचा मंत्री होणार आणि इकडे नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील दुढ्ढाचार्य गोव्यात भाजपने काही किरिस्तावांना उमेदवारी दिल्याबद्दल नाराज होणार.
गेल्या आठ-दहा दिवसांतील बुलंद भारताची तस्वीर ही अशी बुलंद आहे. कोणतेही नियंत्रण नसलेले केंद्र सरकार आणि काहीही धरबंद नसलेली राज्य सरकारे यांच्या कात्रीत आपले प्रजासत्ताक सध्या सापडलेले दिसते आणि यातून बाहेर पडण्याची गरज कोणाला आहे असे दिसत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसरा अवतार सुरूच झाला तो धोरण लकवा घेऊन. वास्तविक या सरकारच्या पहिल्या अवतारात मनमोहन सिंग यांच्या डोक्यावर डाव्यांचे भूत होते. त्यावेळी निष्क्रियतेची कोणतीही टीका झाली की सिंग सरकारला डाव्यांकडे बोट दाखवायची सोय होती. आपण सरकारची कशी जिरवली, अशा स्वरूपाच्या आनंदात डावेही मश्गूल असत. त्यामुळे अशा टीकेचे त्यांना काही वाटत नसे. या सगळ्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे बिच्चारे वाटत राहिले. आणि बिच्चाऱ्या वाटणाऱ्यांच्या- मग ते प्रत्यक्षात तसे नसले तरी हरकत नाही, बाजूने उभे राहायचे ही आपली सांस्कृतिक परंपरा असल्याने सिंग सरकारला दुसरी संधी मिळाली. यावेळी मात्र मनमोहन सिंग यांचे कथित बिचारेपण संपले. डाव्यांची गरजच सरकारला लागणार नाही, इतक्या प्रमाणात जनतेने सिंग सरकारला मतदान केले. वास्तविक पहिल्या खेपेत सिंग सरकारची अनेक धोरणे फसली. हे डावे आपल्याला काही कामच करू देत नाहीत, असे खुद्द सिंग वा त्यांचा पक्ष त्यावेळी सांगत असत. परंतु असे होते तरी अमेरिकेबरोबर अणुकरार करताना सिंग यांना डाव्यांचा अडथळा आला नाही. हा अणुकरार सिंग यांच्यासाठी इतका जीवन-मरणाचा प्रश्न होता की त्यावेळी प्रसंगी आपल्या सरकारचे स्थैर्य त्यांनी पणाला लावले आणि करार संसदेत मंजूर करून घेतला. म्हणजे याचा अर्थ असा की इच्छा असेल तर डाव्यांना डावीकडे ठेवून मार्ग काढण्याची सोय सिंग यांना होती. फक्त त्यांनी तसा तो कधी काढला नाही आणि त्यावेळच्या धोरण लकव्यास डाव्यांना जबाबदार धरण्याच्या सोप्या सोयीचा आसरा घेतला. दुसऱ्या खेपेस त्यांना ही सोय राहिली नाही आणि सरकारची निष्क्रियता चव्हाटय़ावर यायला एका वर्षांतच सुरुवात झाली.
गेल्या काही महिन्यांत मात्र या शासनशून्यतेची हद्द झाली, असे म्हणायला हवे. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जो काही लाजिरवाणा प्रकार घडला त्यामुळे तर सरकारची बेफिकिरीही उघड झाली. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जे काही झाले त्यावरून वरकरणी ममता बॅनर्जी यांना बोल लावले गेले. ते सोयीचे होते. परंतु काँग्रेसला या जबाबदारीतून हात झटकता येणार नाहीत. ममताबाईंचे नाव कानफटय़ा पडलेले असल्यामुळे रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांच्या राजीनामा-नाटय़ाचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फुटणार आणि सर्वसामान्यांनाही त्या दोषी वाटणार, हे उघड आहे. परंतु ज्या पक्षाचा प्रतिनिधी आपल्या मंत्रिमंडळात आहे त्या प्रतिनिधीस त्याच्या पक्षापासून तोडून आपला कार्यक्रम त्याच्या हातून राबवण्यात काँग्रेसचे काय शहाणपण? भाडेवाढ झाली तर ममताबाई थयथयाट करणार, याचा पूर्ण अंदाज असताना भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याशी चार तृणमूल शब्द काँग्रेस नेतृत्व बोलले असते तर काय बिघडले असते? रेल्वेसाठी भाडेवाढ करणे अटळ आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु रेल्वे खाते आपल्याकडे नाही. ते आपल्या आघाडीच्या घटकपक्षाकडे आहे. तेव्हा त्या खात्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या पक्षाच्या प्रमुखाशी चर्चा करणे, त्यास विश्वासात घेणे हा आघाडीचा धर्म झाला. तो काँग्रेसने पाळला नाही. तेव्हा काँग्रेसच्या चुकीची शिक्षा त्रिवेदी यांना मिळाली. ती मिळाल्यानंतर पंतप्रधान सिंग यांनी खेद व्यक्त केला. ही पश्चातबुद्धी झाली. त्यांनी आधीच सहिष्णुता दाखवली असती तर ही नाचक्की टळली असती. या आधीही किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर याच ममताबाईंनी सिंग सरकारचे नाक कापले होते. ती जखम अद्याप भरून निघालेली नाही. तरीही हे सरकार त्यातून काही शिकले नाही. किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक नको, ही तृणमूलची भूमिका आहे. ती चूक का बरोबर, हा मुद्दा वेगळा. परंतु त्या पक्षाचा पाठिंबा जर सिंग सरकारच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असेल तर ममताबाईंची त्या प्रश्नावरची भूमिकाही काँग्रेसने विचारात घेणे गरजेचे आणि तितकेच अत्यावश्यकही होते. सरकार तगवण्यासाठी पाठिंबा घ्यायचा आणि ते तगल्यावर धोरणे आखताना किंमत द्यायची नाही, त्यावर संबंधित नेत्याने विरोध केला की त्यास बदनाम करायचे, हे किती काळ खपवून घेतले जाईल? दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निमित्ताने काँग्रेसची हीच अरेरावी पुन्हा दिसून आली. राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल अशी पावले उचलायची आणि तरीही राज्यांनी विरोध करू नये अशी अपेक्षा ठेवायची हे कसे चालेल?
परंतु काँग्रेसला ते चालेल असे वाटते याचे कारण आघाडीच्या राजकारणाची या पक्षास सवय नाही. इतकी वर्षे मी म्हणेन ते राजकारण अशी या पक्षाची मिजास असल्याने इतरांच्या बरोबर जमवून घेणे या पक्षास दिवसेंदिवस जमेनासे झाले आहे. त्यात आज देशातील महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता नाही. महाराष्ट्रात मुंबईवर राज्य करणे काँग्रेसला अनेकदा जमले नाही. आताही त्यांना त्यात अपयश आले. तरीही मुंबईवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून सरकारने एमएमआरडीएसारखी यंत्रणा जन्माला घातली. तसेच इतर राज्यांबाबतही आता होत आहे. अनेक राज्यांत काँग्रेसला लगेच सत्तेवर येण्याची संधी नाही. तरीही अधिकार गाजवता यावा हा हेतूही केंद्रीय पातळीवर दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निर्मितीमागे नसेलच असे सांगता येणार नाही. शिवाय उत्तर प्रदेशात दारुण पराभव पत्करावा लागल्याने काँग्रेसची अवस्था अधिकच बिकट झालेली आहे. काँग्रेसची आशा राहुल गांधी यांच्यावर होती. हा कोणी तारणहार आहे आणि त्यामुळे आपली सगळी विघ्ने आता चुटकीसरशी दूर होणार आहेत असा काँग्रेसजनांचा आणि त्या पक्षाच्या भाटांचा आविर्भाव होता. परंतु या तारणहारामुळे काँग्रेसच्या फक्त सहा जागा वाढल्या. ४०३ सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे २२ आमदार होते. राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नामुळे ते आता २८ झाले. दोनतृतीयांश काँग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमासुद्धा गेल्या. त्या अर्थाने ही बिहारचीच पुनरावृत्ती झाली. त्या राज्यात राहुल गांधी यांच्या झंझावाती प्रचारामुळे काँग्रेसचे फक्त दोन आमदार आले होते. सध्या काँग्रेसची पंचाईत झाली आहे ती यामुळे. गेले वर्षभर सोनिया गांधी प्रत्यक्ष राजकारणातून अंग काढून घेतल्यासारख्या वागत आहेत. आणि त्यांची जागा घेऊ पाहणाऱ्यास काहीही सुधरत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेस दिशाहीन झाला आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ममता आणि रेल्वेमंत्री या प्रकरणामुळे ही राजकीय दिशाहीनता अधिकच स्पष्ट झाली.
अर्थविषयक धोरणात जरा जबाबदारीने वागा असे केंद्राला ठणकावण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आहे आणि ही बँक पैशासाठी हात सैल करायला तयार नाही म्हणून गेल्या ५० वर्षांतील जुनी करप्रकरणे काढून काही मिळते का, हे पाहायची तयारी सरकारने चालवली आहे. मध्यवर्ती विक्री कराचा केंद्राचा प्रस्ताव काही राज्यांच्या विरोधामुळे पडून आहे. त्यामुळे देशात एकसमान विक्री कर अमलात येऊ शकत नाही. खुंटलेल्या प्रगतीसाठी राज्य सरकार, अर्थात बिगरकाँग्रेसी, केंद्राला बोल लावणार आणि काँग्रेसचे केंद्र राज्यांना बेजबाबदार ठरवणार.
समोरच्या बाजूला असलेल्या भाजपचीही साधारण हीच अवस्था आहे. काँग्रेसप्रमाणे उत्तर प्रदेशात या पक्षालाही चांगलाच दणका बसला. काँग्रेसप्रमाणेच या पक्षालाही तेथे सत्तेवर येण्याची आशा नव्हती. सारा लढा होता तो तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानासाठीच. काँग्रेसजनांना राहुल गांधींमुळे चमत्कार घडेल अशी आशा नव्हे, तर खात्रीच आहे. भाजपमध्ये अशी खात्री देण्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्यावर आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की महाराष्ट्रातील एक्स्प्रेस वे भारित मध्यमवर्ग सोडला तर नितीन गडकरी यांच्यामागे जनाधार तयार झालेला नाही. त्यांची प्रतिमा अजूनही राष्ट्रीय नेता अशी झालेली नाही. याची जाणीव नसल्यामुळे गडकरी यांच्या उत्तर प्रदेशी दिग्विजयाची खात्री उत्तर प्रदेशपेक्षा महाराष्ट्रातच होती. तेव्हा ती फोल ठरली यात नवल नाही.
वास्तविक सद्यपरिस्थितीत भाजपला गडकरीच काय पण कोणीही नेता नाही. एक तर अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतरचे नेतृत्वगण हे समवयस्कांचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील एक हा इतरांपेक्षा कांकणभर सरस जोपर्यंत ठरत नाही, तोपर्यंत त्या पक्षाचा नेतृत्व गोंधळ सुरूच राहील. कर्नाटकात जे काही सध्या घडते आहे ते याच गोंधळाचा भाग आहे. तेथे येडियुरप्पा हे पक्षाला भीक घालायला तयार नाहीत. गुजरातमध्ये जे काही आहे ते नरेंद्र मोदी यांचे वैयक्तिक साम्राज्य आहे. त्यांनी आपल्या राजवटीत पक्षाला- आणि रा. स्व. संघालाही- खुंटीवर टांगले आहे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे हे काही गडकऱ्यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. उत्तरेत उमा भारती या ओबीसींच्या भगव्या चेहऱ्यास राजनाथ सिंग यांचा ठाकुरी विरोध असणार आहे आणि मधल्या मध्ये संधी साधायला पंडित कलराज मिo्र टपलेले आहेत. दिल्लीमध्ये अरुण जेटली की सुषमा स्वराज हा प्रश्न निकालात निघालेला नाही. तेव्हा काँग्रेसला अनेक राज्यांत सत्ता नाही म्हणून रडायची वेळ आली आहे तर भाजपकडे सत्ता असून समस्या आहे. आणि तरीही या पक्षाचे आद्यपीठ असणारा रा. स्व. संघ सांगतो की प्रादेशिक पक्षांची वाढ देशाच्या ऐक्यासाठी धोकादायक आहे. राष्ट्रीय पक्ष राजकारणात अधिकाधिक अशक्त होत चालल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. खरेच आहे ते. मग प्रश्न असा की निदान भाजप तरी अशक्त होऊ नये म्हणून संघ का प्रयत्न करीत नाही? कर्नाटकातील येडियुरप्पा यांना ‘मुख्यमंत्रीपदाची एवढी हाव बरी नव्ह’े असा किंवा गुजरातेत नरेंद्र मोदी यांना ‘जरा लोकशाहीवादी व्हा’ असा सल्ला संघाने दिल्याचे ऐकिवात नाही.
अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचा आवाज वाढल्यास नवल ते काय? परंतु त्यामुळेही एकंदर काळजी वाटावी अशीच परिस्थिती. राज्य हाती येऊन आठवडाही उलटायच्या आत अखिलेश यादव या तरुणाने आपण कोणत्या वाटेने जाणार आहोत, याची चुणूक दाखवली आहे. सगळ्यात मोठय़ा राज्याचा वयाने सगळ्यात लहान मुख्यमंत्री असे कोडकौतुक करून घेतल्यानंतर या लहानग्याने आपले पाळण्यातले पाय दाखवले आहेत. ज्याच्या नावावर खून, अपहरण, दंगल वगैरे अनेक गुन्हे आहेत आणि ज्याला अनेक तुरुंगातील भिंतींचे रंग माहीत आहेत त्या राजा भय्या नावाच्या महागुंडाकडेच या तरुण मुख्यमंत्र्याने सगळ्याच तुरुंगांच्या चाव्या दिल्या आहेत. सपाची गेल्या वेळी सत्ता जाणार हे कळल्यावर आझम खान यांनी मंत्रालयातल्या आपल्या दालनात आपल्या खात्याशी संबंधित कागदपत्रे जाळली होती. त्यात अनेक वादग्रस्त निर्णय होते. आता ती संधी त्यांना पुन्हा मिळेल. खेरीज अहमद हसन यांना वैद्यकीय आणि कुटुंब कल्याण खाते देण्यात आले आहे. आपल्याला दोन अपत्यांवर थांबण्याचा केंद्राचा सल्ला मान्यच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि कोणाही दाम्पत्याने त्यांना हवी तितकी मुले जन्माला घालावीत असा त्यांचा सल्ला आहे.
सध्याचे देशाचे चित्र हे साधारण असे आहे. दुभंग व्यक्तिमत्त्वाचा आजार हा व्यक्तीस होतो, समाजास नाही. पण आपण अपवाद आहोत. सध्या आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.
(वरील लेख श्री. गिरिश कुबेरयांनी आजच्या लोकसत्ताच्या लोकरंग पुरवणी मधे लिहिला आहे. तो सर्वांनी वाचावा या हेतुने डकवण्यात आला आहे.)
सध्याचे राष्ट्रीय पक्षांना अशक्त करणारे राजकारण, सोयीचे सत्ताकारण आणि नेतृत्वहीन समाजकारण पाहून लक्षात येते की, आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून आता ५० वर्षांपूर्वीची परकीय गुंतवणुकीची प्रकरणे नव्याने उकरून काढली जाणार.. उत्तरांचलात मुख्यमंत्रीपद न दिल्यामुळे एका नेत्याऐवजी पक्षाची स्थानिक शाखा नेतृत्वास आव्हान देणार.. आले ममताबाईंच्या मना म्हणून त्यांच्याच पक्षाच्या रेल्वेमंत्र्याला घरी पाठवले जाणार. उत्तर प्रदेशची उद्याची आशा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जात होते, त्या अखिलेश यादवच्या मंत्रिमंडळात कुख्यात गुंड राजा भय्या हा तुरुंग खात्याचा मंत्री होणार आणि इकडे नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील दुढ्ढाचार्य गोव्यात भाजपने काही किरिस्तावांना उमेदवारी दिल्याबद्दल नाराज होणार.
गेल्या आठ-दहा दिवसांतील बुलंद भारताची तस्वीर ही अशी बुलंद आहे. कोणतेही नियंत्रण नसलेले केंद्र सरकार आणि काहीही धरबंद नसलेली राज्य सरकारे यांच्या कात्रीत आपले प्रजासत्ताक सध्या सापडलेले दिसते आणि यातून बाहेर पडण्याची गरज कोणाला आहे असे दिसत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसरा अवतार सुरूच झाला तो धोरण लकवा घेऊन. वास्तविक या सरकारच्या पहिल्या अवतारात मनमोहन सिंग यांच्या डोक्यावर डाव्यांचे भूत होते. त्यावेळी निष्क्रियतेची कोणतीही टीका झाली की सिंग सरकारला डाव्यांकडे बोट दाखवायची सोय होती. आपण सरकारची कशी जिरवली, अशा स्वरूपाच्या आनंदात डावेही मश्गूल असत. त्यामुळे अशा टीकेचे त्यांना काही वाटत नसे. या सगळ्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे बिच्चारे वाटत राहिले. आणि बिच्चाऱ्या वाटणाऱ्यांच्या- मग ते प्रत्यक्षात तसे नसले तरी हरकत नाही, बाजूने उभे राहायचे ही आपली सांस्कृतिक परंपरा असल्याने सिंग सरकारला दुसरी संधी मिळाली. यावेळी मात्र मनमोहन सिंग यांचे कथित बिचारेपण संपले. डाव्यांची गरजच सरकारला लागणार नाही, इतक्या प्रमाणात जनतेने सिंग सरकारला मतदान केले. वास्तविक पहिल्या खेपेत सिंग सरकारची अनेक धोरणे फसली. हे डावे आपल्याला काही कामच करू देत नाहीत, असे खुद्द सिंग वा त्यांचा पक्ष त्यावेळी सांगत असत. परंतु असे होते तरी अमेरिकेबरोबर अणुकरार करताना सिंग यांना डाव्यांचा अडथळा आला नाही. हा अणुकरार सिंग यांच्यासाठी इतका जीवन-मरणाचा प्रश्न होता की त्यावेळी प्रसंगी आपल्या सरकारचे स्थैर्य त्यांनी पणाला लावले आणि करार संसदेत मंजूर करून घेतला. म्हणजे याचा अर्थ असा की इच्छा असेल तर डाव्यांना डावीकडे ठेवून मार्ग काढण्याची सोय सिंग यांना होती. फक्त त्यांनी तसा तो कधी काढला नाही आणि त्यावेळच्या धोरण लकव्यास डाव्यांना जबाबदार धरण्याच्या सोप्या सोयीचा आसरा घेतला. दुसऱ्या खेपेस त्यांना ही सोय राहिली नाही आणि सरकारची निष्क्रियता चव्हाटय़ावर यायला एका वर्षांतच सुरुवात झाली.
गेल्या काही महिन्यांत मात्र या शासनशून्यतेची हद्द झाली, असे म्हणायला हवे. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जो काही लाजिरवाणा प्रकार घडला त्यामुळे तर सरकारची बेफिकिरीही उघड झाली. रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत जे काही झाले त्यावरून वरकरणी ममता बॅनर्जी यांना बोल लावले गेले. ते सोयीचे होते. परंतु काँग्रेसला या जबाबदारीतून हात झटकता येणार नाहीत. ममताबाईंचे नाव कानफटय़ा पडलेले असल्यामुळे रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांच्या राजीनामा-नाटय़ाचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फुटणार आणि सर्वसामान्यांनाही त्या दोषी वाटणार, हे उघड आहे. परंतु ज्या पक्षाचा प्रतिनिधी आपल्या मंत्रिमंडळात आहे त्या प्रतिनिधीस त्याच्या पक्षापासून तोडून आपला कार्यक्रम त्याच्या हातून राबवण्यात काँग्रेसचे काय शहाणपण? भाडेवाढ झाली तर ममताबाई थयथयाट करणार, याचा पूर्ण अंदाज असताना भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याशी चार तृणमूल शब्द काँग्रेस नेतृत्व बोलले असते तर काय बिघडले असते? रेल्वेसाठी भाडेवाढ करणे अटळ आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु रेल्वे खाते आपल्याकडे नाही. ते आपल्या आघाडीच्या घटकपक्षाकडे आहे. तेव्हा त्या खात्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या पक्षाच्या प्रमुखाशी चर्चा करणे, त्यास विश्वासात घेणे हा आघाडीचा धर्म झाला. तो काँग्रेसने पाळला नाही. तेव्हा काँग्रेसच्या चुकीची शिक्षा त्रिवेदी यांना मिळाली. ती मिळाल्यानंतर पंतप्रधान सिंग यांनी खेद व्यक्त केला. ही पश्चातबुद्धी झाली. त्यांनी आधीच सहिष्णुता दाखवली असती तर ही नाचक्की टळली असती. या आधीही किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर याच ममताबाईंनी सिंग सरकारचे नाक कापले होते. ती जखम अद्याप भरून निघालेली नाही. तरीही हे सरकार त्यातून काही शिकले नाही. किरकोळ विक्री क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक नको, ही तृणमूलची भूमिका आहे. ती चूक का बरोबर, हा मुद्दा वेगळा. परंतु त्या पक्षाचा पाठिंबा जर सिंग सरकारच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असेल तर ममताबाईंची त्या प्रश्नावरची भूमिकाही काँग्रेसने विचारात घेणे गरजेचे आणि तितकेच अत्यावश्यकही होते. सरकार तगवण्यासाठी पाठिंबा घ्यायचा आणि ते तगल्यावर धोरणे आखताना किंमत द्यायची नाही, त्यावर संबंधित नेत्याने विरोध केला की त्यास बदनाम करायचे, हे किती काळ खपवून घेतले जाईल? दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निमित्ताने काँग्रेसची हीच अरेरावी पुन्हा दिसून आली. राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल अशी पावले उचलायची आणि तरीही राज्यांनी विरोध करू नये अशी अपेक्षा ठेवायची हे कसे चालेल?
परंतु काँग्रेसला ते चालेल असे वाटते याचे कारण आघाडीच्या राजकारणाची या पक्षास सवय नाही. इतकी वर्षे मी म्हणेन ते राजकारण अशी या पक्षाची मिजास असल्याने इतरांच्या बरोबर जमवून घेणे या पक्षास दिवसेंदिवस जमेनासे झाले आहे. त्यात आज देशातील महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता नाही. महाराष्ट्रात मुंबईवर राज्य करणे काँग्रेसला अनेकदा जमले नाही. आताही त्यांना त्यात अपयश आले. तरीही मुंबईवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून सरकारने एमएमआरडीएसारखी यंत्रणा जन्माला घातली. तसेच इतर राज्यांबाबतही आता होत आहे. अनेक राज्यांत काँग्रेसला लगेच सत्तेवर येण्याची संधी नाही. तरीही अधिकार गाजवता यावा हा हेतूही केंद्रीय पातळीवर दहशतवाद नियंत्रण केंद्राच्या निर्मितीमागे नसेलच असे सांगता येणार नाही. शिवाय उत्तर प्रदेशात दारुण पराभव पत्करावा लागल्याने काँग्रेसची अवस्था अधिकच बिकट झालेली आहे. काँग्रेसची आशा राहुल गांधी यांच्यावर होती. हा कोणी तारणहार आहे आणि त्यामुळे आपली सगळी विघ्ने आता चुटकीसरशी दूर होणार आहेत असा काँग्रेसजनांचा आणि त्या पक्षाच्या भाटांचा आविर्भाव होता. परंतु या तारणहारामुळे काँग्रेसच्या फक्त सहा जागा वाढल्या. ४०३ सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे २२ आमदार होते. राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नामुळे ते आता २८ झाले. दोनतृतीयांश काँग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमासुद्धा गेल्या. त्या अर्थाने ही बिहारचीच पुनरावृत्ती झाली. त्या राज्यात राहुल गांधी यांच्या झंझावाती प्रचारामुळे काँग्रेसचे फक्त दोन आमदार आले होते. सध्या काँग्रेसची पंचाईत झाली आहे ती यामुळे. गेले वर्षभर सोनिया गांधी प्रत्यक्ष राजकारणातून अंग काढून घेतल्यासारख्या वागत आहेत. आणि त्यांची जागा घेऊ पाहणाऱ्यास काहीही सुधरत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेस दिशाहीन झाला आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ममता आणि रेल्वेमंत्री या प्रकरणामुळे ही राजकीय दिशाहीनता अधिकच स्पष्ट झाली.
अर्थविषयक धोरणात जरा जबाबदारीने वागा असे केंद्राला ठणकावण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आहे आणि ही बँक पैशासाठी हात सैल करायला तयार नाही म्हणून गेल्या ५० वर्षांतील जुनी करप्रकरणे काढून काही मिळते का, हे पाहायची तयारी सरकारने चालवली आहे. मध्यवर्ती विक्री कराचा केंद्राचा प्रस्ताव काही राज्यांच्या विरोधामुळे पडून आहे. त्यामुळे देशात एकसमान विक्री कर अमलात येऊ शकत नाही. खुंटलेल्या प्रगतीसाठी राज्य सरकार, अर्थात बिगरकाँग्रेसी, केंद्राला बोल लावणार आणि काँग्रेसचे केंद्र राज्यांना बेजबाबदार ठरवणार.
समोरच्या बाजूला असलेल्या भाजपचीही साधारण हीच अवस्था आहे. काँग्रेसप्रमाणे उत्तर प्रदेशात या पक्षालाही चांगलाच दणका बसला. काँग्रेसप्रमाणेच या पक्षालाही तेथे सत्तेवर येण्याची आशा नव्हती. सारा लढा होता तो तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानासाठीच. काँग्रेसजनांना राहुल गांधींमुळे चमत्कार घडेल अशी आशा नव्हे, तर खात्रीच आहे. भाजपमध्ये अशी खात्री देण्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्यावर आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की महाराष्ट्रातील एक्स्प्रेस वे भारित मध्यमवर्ग सोडला तर नितीन गडकरी यांच्यामागे जनाधार तयार झालेला नाही. त्यांची प्रतिमा अजूनही राष्ट्रीय नेता अशी झालेली नाही. याची जाणीव नसल्यामुळे गडकरी यांच्या उत्तर प्रदेशी दिग्विजयाची खात्री उत्तर प्रदेशपेक्षा महाराष्ट्रातच होती. तेव्हा ती फोल ठरली यात नवल नाही.
वास्तविक सद्यपरिस्थितीत भाजपला गडकरीच काय पण कोणीही नेता नाही. एक तर अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतरचे नेतृत्वगण हे समवयस्कांचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील एक हा इतरांपेक्षा कांकणभर सरस जोपर्यंत ठरत नाही, तोपर्यंत त्या पक्षाचा नेतृत्व गोंधळ सुरूच राहील. कर्नाटकात जे काही सध्या घडते आहे ते याच गोंधळाचा भाग आहे. तेथे येडियुरप्पा हे पक्षाला भीक घालायला तयार नाहीत. गुजरातमध्ये जे काही आहे ते नरेंद्र मोदी यांचे वैयक्तिक साम्राज्य आहे. त्यांनी आपल्या राजवटीत पक्षाला- आणि रा. स्व. संघालाही- खुंटीवर टांगले आहे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे हे काही गडकऱ्यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. उत्तरेत उमा भारती या ओबीसींच्या भगव्या चेहऱ्यास राजनाथ सिंग यांचा ठाकुरी विरोध असणार आहे आणि मधल्या मध्ये संधी साधायला पंडित कलराज मिo्र टपलेले आहेत. दिल्लीमध्ये अरुण जेटली की सुषमा स्वराज हा प्रश्न निकालात निघालेला नाही. तेव्हा काँग्रेसला अनेक राज्यांत सत्ता नाही म्हणून रडायची वेळ आली आहे तर भाजपकडे सत्ता असून समस्या आहे. आणि तरीही या पक्षाचे आद्यपीठ असणारा रा. स्व. संघ सांगतो की प्रादेशिक पक्षांची वाढ देशाच्या ऐक्यासाठी धोकादायक आहे. राष्ट्रीय पक्ष राजकारणात अधिकाधिक अशक्त होत चालल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. खरेच आहे ते. मग प्रश्न असा की निदान भाजप तरी अशक्त होऊ नये म्हणून संघ का प्रयत्न करीत नाही? कर्नाटकातील येडियुरप्पा यांना ‘मुख्यमंत्रीपदाची एवढी हाव बरी नव्ह’े असा किंवा गुजरातेत नरेंद्र मोदी यांना ‘जरा लोकशाहीवादी व्हा’ असा सल्ला संघाने दिल्याचे ऐकिवात नाही.
अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचा आवाज वाढल्यास नवल ते काय? परंतु त्यामुळेही एकंदर काळजी वाटावी अशीच परिस्थिती. राज्य हाती येऊन आठवडाही उलटायच्या आत अखिलेश यादव या तरुणाने आपण कोणत्या वाटेने जाणार आहोत, याची चुणूक दाखवली आहे. सगळ्यात मोठय़ा राज्याचा वयाने सगळ्यात लहान मुख्यमंत्री असे कोडकौतुक करून घेतल्यानंतर या लहानग्याने आपले पाळण्यातले पाय दाखवले आहेत. ज्याच्या नावावर खून, अपहरण, दंगल वगैरे अनेक गुन्हे आहेत आणि ज्याला अनेक तुरुंगातील भिंतींचे रंग माहीत आहेत त्या राजा भय्या नावाच्या महागुंडाकडेच या तरुण मुख्यमंत्र्याने सगळ्याच तुरुंगांच्या चाव्या दिल्या आहेत. सपाची गेल्या वेळी सत्ता जाणार हे कळल्यावर आझम खान यांनी मंत्रालयातल्या आपल्या दालनात आपल्या खात्याशी संबंधित कागदपत्रे जाळली होती. त्यात अनेक वादग्रस्त निर्णय होते. आता ती संधी त्यांना पुन्हा मिळेल. खेरीज अहमद हसन यांना वैद्यकीय आणि कुटुंब कल्याण खाते देण्यात आले आहे. आपल्याला दोन अपत्यांवर थांबण्याचा केंद्राचा सल्ला मान्यच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि कोणाही दाम्पत्याने त्यांना हवी तितकी मुले जन्माला घालावीत असा त्यांचा सल्ला आहे.
सध्याचे देशाचे चित्र हे साधारण असे आहे. दुभंग व्यक्तिमत्त्वाचा आजार हा व्यक्तीस होतो, समाजास नाही. पण आपण अपवाद आहोत. सध्या आपण असा दुभंगदेश बनलेलो आहोत.
(वरील लेख श्री. गिरिश कुबेरयांनी आजच्या लोकसत्ताच्या लोकरंग पुरवणी मधे लिहिला आहे. तो सर्वांनी वाचावा या हेतुने डकवण्यात आला आहे.)
शनिवार, २४ मार्च, २०१२
मीर तकी मीर
आज खुप दिवसांनी वेळ मिळाला म्ह्णुन माझ्या अत्यंत लाडक्या आणि उर्दू साहित्याचे सम्राट मीर तकी मीर यांनी लिहिलेली माझी अत्यंत आवडती रचना इथे देत आहे...
इब्तिदा-ए-इश्क़ है रोता है क्या
आगे-आगे देखिये होता है क्या
क़ाफ़िले में सुबह के इक शोर है
यानी ग़ाफ़िल हम चले सोता है क्या
सब्ज़ होती ही नहीं ये सरज़मीं
तुख़्मे-ख़्वाहिश दिल में तू बोता है क्या
ये निशान-ऐ-इश्क़ हैं जाते नहीं
दाग़ छाती के अबस धोता है क्या
ग़ैरते-युसूफ़ है ये वक़्त ऐ अजीज़
'मीर' इस को रायेग़ाँ खोता है क्या
मीर किती महान होते हे गालीब यांनी खालील रचलेल्या काव्यावरुन कळेल..
रेख्ते के तुमही उस्ताद नही हो 'ग़ालिब'
कहते है अगले ज़मानेमें कोई 'मीर' भी था
कहते है अगले ज़मानेमें कोई 'मीर' भी था
(ग़ालिब, शायरीचा तूच
कोणी मोठा उस्ताद आहेस असे तू समजू नकोस. असे म्हणतात की तुझ्या आधीच्या जमान्यात कुणी मीर ही होता.)
त्याच मीर तकी यांची आणखी काहि रचना -
१. क्या कहूँ तुम से मैं के क्या है इश्क़
जान का रोग है, बला है इश्क़
इश्क़ ही इश्क़ है जहाँ देखो
सारे आलम में भर रहा है इश्क़
इश्क़ माशूक़ इश्क़ आशिक़ है
यानि अपना ही मुब्तला है इश्क़
इश्क़ है तर्ज़-ओ-तौर इश्क़ के तईं
कहीं बंदा कहीं ख़ुदा है इश्क़
कौन मक़्सद को इश्क़ बिन पहुँचा
आरज़ू इश्क़ वा मुद्दा है इश्क़
कोयी ख़्वाहाँ नहीं मोहब्बत का
तू कहे जिन्स-ए-नारवा है इश्क़
मीर जी ज़र्द होते जाते हैं
क्या कहीं तुम ने भी किया है इश्क़?
२. क्या कहूँ तुम से मैं के क्या है इश्क़
जान का रोग है, बला है इश्क़
इश्क़ ही इश्क़ है जहाँ देखो
सारे आलम में भर रहा है इश्क़
इश्क़ माशूक़ इश्क़ आशिक़ है
यानि अपना ही मुब्तला है इश्क़
इश्क़ है तर्ज़-ओ-तौर इश्क़ के तईं
कहीं बंदा कहीं ख़ुदा है इश्क़
कौन मक़्सद को इश्क़ बिन पहुँचा
आरज़ू इश्क़ वा मुद्दा है इश्क़
कोयी ख़्वाहाँ नहीं मोहब्बत का
तू कहे जिन्स-ए-नारवा है इश्क़
मीर जी ज़र्द होते जाते हैं
क्या कहीं तुम ने भी किया है इश्क़?
३. दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके
पछताओगे सुनो हो , ये बस्ती उजाड़कर
शुक्रवार, २३ मार्च, २०१२
भारताची मोठी घोडचुक.
संयुक्त राष्ट्रसंघात अमेरिकेच्या श्रीलंकेविरोधातील ठरावाला पाठिंबा देवुन भारताने स्वतच्या हाताने कुह्राड पायावर न मारता पाय कुह्राडी वर टाकला आहे. जिथे चीन, रशिया, बांग्लादेश, म्यानमार सारखे आशियायी देश श्रीलंकेविरोधातील ठरावाला विरोध करत होते तिथे मनमोहन सिंग सरकार स्वताची खुर्ची वाचवण्यासाठी त्या ठरावाला पाठिंबा देवुन बसले. सरकारला देशापेक्षा स्वताची खुर्ची महत्वाची वाटली.
या घोडचुकीचा चीनने फायदा नाहि उठवला तर ते जगातले आठवे आश्चर्य ठरेल. आधीच चीन भारतीच हिंदी महासागरामधे कोंडि करत आहे. त्यात आता श्रीलंकेची भर पडली आहे.
या सरकारला ना कोणतेहि आर्थिक धोरण आहे ना परराष्ट्र धोरण ना सुरक्षा धोरण. फक्त एकच धोरण आहे ते म्हणजे पैसे कसे खाता येतील. कालच १०.६ लाख करोडचा कोळसा घोटाळा उघड झाला आहे.
एककाळ होता की भारताने काश्मीरच्या मुद्द्यवरुन पाकिस्तानला जागतिकस्तरावर एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला होता पण आता परिस्थीती अशी आहे की भारत स्वतच्या चुकांमुळे एकटा पडत चालला आहे.
आता तामीळींच्या राजकारणामुळे हे सर्व करत आहेत. जेव्हा प्रभाकरन श्रीलंकेत नरसंहार करत होता तेव्हा हेच तामीळ राजकारणी त्याला हिरो समजत होते. मागे त्या ममताच्या आडमुठेपणामुळे बांग्लादेश बरोबर पाणी करारावर सहि नाहि होवु शकली. या पुढे काय काय होणार आहे ते देवालाच ठावुक.
शेवटी UPAचा अर्थच काय आहे.UPA = Under Pressure from Alliance
गुरुवार, १८ ऑगस्ट, २०११
वाह रे अण्णा.....
देशातल्या भ्रष्टाचार मिटवण्याचा निर्धार करणार्‍या माणसाला दिल्लीतच उपोषण का करायचे आहे? अख्खा हिंदुस्तान आहे कि. पण अण्णांना दिल्लीतच बसायचे आहे कारण दिल्लीमधे जो प्रसिद्धिचा झोत मिळेल तो इतर ठिकाणी नाहि मिळणार. १४ दिवसच उपोषण करायचे होते तर आधी आमरण उपोषणची भाषा का करायची? किंवा १४ दिवसानंतर जर दिल्ली बाहेर आमरण उपोषण करायचे आहे तर आज पासुनच दिल्ली बाहेर का नाहि करत?
भ्रष्टाचार कोणालाच नको आहे पण त्यासाठी आपले तेच खरे कसे काय? लोकशाहिची भाषा करायची आणी हुकुमशहासारखे वागायचे ही कोणती पद्दत.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे अण्णा आणी त्यांचे सहकारी पंतप्रधानांना लोकपालमधे आणायला उत्सुक आहेत पण स्वयंसेवी संस्थांना लोकपाल मधुन बाहेर ठेवायचा आग्रह करत आहेत हे कशासाठी? कारण या संस्था चालवणारेच जनलोकपालाचा आग्रह धरत आहेत.
एकिकडे संसद सर्वोच्च मानायची पण स्वत:ला हवा तो कायदा पास करण्यासाठी ब्लॅकमेलींगचे धोरण अवलंबवायचे. दुसर्‍या स्वातंत्रलढ्याची भाषा करायची पण याच देशात जयप्रकाश नारायण यांनी दुसरा स्वातंत्रलढा दिला होता ते विसरुन जायाचे. मुळात जनलोकपाल विधेयक हे केजरीवाल, स्वामी अग्निवेश आणी इतर यांचे अपत्य आहे. पण या लोकांना मास बेस नसल्याने हे लोक अण्णांच्या खांद्यावरुन गोळी झाडत आहेत. इतकेच आहेत तर किरण बेदी, केजरीवाल, भुषण पिता पुत्र, स्वामी अग्निवेश का नाहि उपोषणाला बसत.
अण्णा म्हणतात, लोकपाल आले तर मनमोहन सरकार मधले सगळे मंत्री तुरुंगात जातील. पण याच अण्णांना काळ्या पैश्याने पिक्चर काढणार्‍या बॉलीवुडचा पाठिंबा चालतो. आजच्या पेपर मधे टॅक्सी चालवणारे अण्णांना पाठिंबा देत आहेत याचा फोटो पाहिला. आता मुंबईमधले टॅक्सीवाले काय आहेत ते वेगळे सांगायची गरज नाहि आहे. दुसर्‍यांना भ्रष्ट म्हणणार्‍या अण्णंना नियम न पाळणारी, स्वतः भ्रष्ट असणारी लोक आंदोलनात चालतात. न्या. पी. बी. सांवतांनी अण्णांना त्यांच्या ट्रस्टच्या घोटाळ्याबद्दल ७ दिवसांची शि़क्षा ठोठावली होती त्याबद्दल अण्णा काहि बोलत नाहित. महाराष्ट्रामधे अण्णा कसे आंदोलन करायचे ते सर्वांनी पाहिले आहे. आधी घोषणा करायची मग कोणी मंत्री भेटला कि गप्प बसायचे. इथेच केंद्र सरकारचे चुकले. त्यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या एकण्यापेक्षा कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी या दरबारी राजकरण्यांचे एकले.
विरोधी पक्ष टिव्हिवर अण्णांच्या लोकपाल विधेयकाला पाठिंबा देतो आणि संसदेमधे सरकारने मांडलेल्या विधेयकालाहि पाठिंबा देतो. अण्णांचे विधेयक कोणत्याहि परिस्थीतीमधे पास होणार नाहि आहे हे अण्णा आणी त्यांचा गोतावळा चांगल्या प्रकारे जाणुन आहेत. पण जमेल तितका हैदोस घालुन पुढच्या वेळेसाठी आपली किंमत ठरवुन घेयाची आहे. एक लोकपाल विधेयक आणले म्हणजे देशातला सर्व भ्रष्टाचार मिटणार आहे का? आर्य चाणक्यने २२०० वर्षापुर्वि लिहुन ठेवले आहे कि, "जसे पाण्यातील मासे पाणी कधी पितात ते कळत नाहि तसेच सरकारी अधिकारी कधी पैसे खातात ते कळणार नाहि" उद्या प्रत्येक समुह जर स्वताच्या मागण्यासाठी (ज्या त्यांच्यासाठी योग्य असतील) देशाला वेठिस धरु लागला तर काय करायचे?
आज अण्णांना पाठिंबा देणारे किती तरुण आजपासुन बाईक / गाड्या नियम पाळुन चालवणार आहेत किंवा वाहतुक हवालदाराने प़कडले तर चिरिमिरी न देता पावती घेणार आहेत. किती लोक स्वताच्या मुलाला डोनेशन न देता प्रवेश घेणार आहेत. अण्णांना विरोध म्हणजे कोंग्रेसचा ह्स्तक आणि त्याला भ्रष्टाचार विरोधी म्हणायची फॅशन झाली आहे. बर्‍याच लोकांना तर जनलोकपाल विधेयक काय आहे तेच माहित नाहि पण अण्णा मनमोहन सिंग सरकारला पर्यायाने कोंग्रेसला विरोध करतायत ते समजुन अण्णांच्या आंदोलनात उडी घेवुन बसले आहेत पण हेच अण्णा जेव्हा त्यांच्या विरोधात किंवा त्यांच्या आवडत्या पक्षाच्या बोलतील तेव्हा हे लोक काय करणार. त्याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रामधे युती शासनाच्या काळात अण्णांना वा़क़ड्या तोंडाचा गांधी बोलणारी शिवसेना आज त्यांना पाठिंबा देत आहे. अण्णांना पाठिंबा देणार्‍या भाजपाचा अण्णांच्या टीममधील न्या. संतोष हेगडेंना पण पाठिंबा आहे का? आज मिडीया अण्णांना डोक्यावर घेवुन नाचत आहे. पण मिडिया किंवा अण्णांबरोबर नाचणार्‍या लोकांना महिन्याभरापुर्वी मुंबईमधे बाँम्बस्फोट झाले होते ते आठवतात का? त्याच्या तपासामधे किती प्रगती झाली आहे त्या बद्दल कोणीहि काहि माहिती देत नाहि आहे. ती जबाबदारी कोणाची? किंवा आज सचिन तेंडूलकरने १०० वे शतक केले तर मिडिया कोणाला चमकवेल. आज जे लोक पाठिंबा देत आहेत त्यातले किती जण येत्या शनिवार, रविवार, सोमवारची सुट्टी सोडुन अण्णा अण्णा करत बसणार आहेत.
लोकपाल पास होईल कि नाहि ते माहित नाहि पण अण्णा देशाला अराजकतेकडे नक्की घेवुन जात आहेत. मिडियाला हाताशी धरुन जो नाच घातला जात आहे त्याचे परिणाम दुसर्‍या स्वातंत्र्यात नाहि पण दुसर्‍या आणीबाणीत झाले तर त्याचे जबाबदारी अण्णा घेणार आहेत का?
मंगळवार, १६ ऑगस्ट, २०११
या देशात अराजक निर्माण करायचे आहे का?
इजिप्त, ट्युनिशिया, येमेन सारखे या देशात जर अराजक निर्माण झाले तर त्याची जबाबदारी घेण्याची अण्णांची तयारी आहे का? बरेच लोक या आंदोलनाला कोंग्रेसविरोधी समजुन पाठिंबा देत आहेत पण हिच वेळ जेव्हा त्यांच्या पक्षावर येईल तेव्हा काय करतील? महाराष्ट्राचा इतिहास त्यासाठी सा़क्षी आहे. आज अण्णांना डोक्यावर घेणारे काल अण्णांना वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हणत होते. लोकपाल विधेयक आणले म्हणजे भ्रष्टाचार संपणार आहे का? पण अण्णांच्या हेकट वागण्यामुळे या देशात पुन्हा आणीबाणी मात्र लागु शकते. ४ दिवसांची नाटके आहेत. उद्या सकाळपर्यंत यातले किती लोक रस्त्यावर राहितील ते अण्णांनापण माहित असेल.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)